“पहिचान सहितको संघीयता” र “पूर्ण समानुपातिक सहभागिता” समाजवादको बाटो हुन सक्छ वा सकिँदैन भन्ने प्रश्नलाई बुझ्नका लागि हामीले यी अवधारणाहरूको अर्थ, तिनको अन्तर्सम्बन्ध, र समाजवादको मूल लक्ष्यहरू के हुन् भन्ने कुरामा केन्द्रित भएर विश्लेषण गर्नुपर्छ। यस बिषयलाई यस लेखमा केहि चर्चा गरिएको छु |
१.
समाजवादको मूल लक्ष्य के हो?
समाजवाद भन्नाले उत्पादनका साधनहरूको सामाजिक स्वामित्व, वर्गविहीन समाजको निर्माण, आर्थिक समानता, र सबैका लागि समान अवसर सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था हो। यसको मुख्य उद्देश्य:
- श्रमको शोषण अन्त्य गर्नु,
- सम्पत्तिको समान वितरण गर्नु,
- सामाजिक र आर्थिक समानता कायम गर्नु हो।
२.
पहिचान सहितको संघीयता के हो?
पहिचान सहितको संघीयता भन्नाले विभिन्न जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, वा क्षेत्रीय पहिचानका आधारमा संघीय एकाइहरूको गठनलाई जनाउँछ। यसको लक्ष्य:
- ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडित वा बहिष्कृत समुदायहरूलाई सत्ता र स्रोतमा पहुँच दिनु,
- सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण गर्नु,
- आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो।
३.
पूर्ण समानुपातिक सहभागिता के हो?
पूर्ण समानुपातिक सहभागिता भन्नाले जनसंख्याको अनुपातमा सबै जातजाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र आदिलाई राज्यका सबै तहमा सहभागी गराउनु हो — नीति निर्माण, कार्यान्वयन, न्याय प्रणाली, प्रशासन, शिक्षा, सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा।
४.
यी दुवै कुरा समाजवादसँग कसरी जोडिन्छन्?
५.
सम्भाव्यता र चुनौतीहरू
सम्भाव्यता:
- बहुसांस्कृतिक समाजमा न्याय र समावेशितालाई संस्थागत गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्न सकिन्छ।
- सत्ता र स्रोतको वितरण सबैको हितमा उपयोग गर्न सकिन्छ।
चुनौतीहरू:
- पहिचानको राजनीति अत्यधिक भएमा वर्ग–संघर्षको मुद्दा ओझेलमा पर्न सक्छ।
- संघीयता र समानुपातिकता कार्यान्वयनमा राज्यले उपयुक्त संरचना र क्षमता विकास नगरेमा उल्टै विभाजनको खतरा हुन सक्छ।
निष्कर्ष:
पहिचान सहितको संघीयता र पूर्ण समानुपातिक सहभागिता समाजवादको बाटो हुन सक्छ – यदि तिनीहरूको प्रयोग सामाजिक न्याय, समावेशिता, वर्गीय समानता, र स्रोतको न्यायसंगत वितरणका लागि गरिन्छ भने।
तर, यदि ती केवल पहिचानको नाममा शक्ति केन्द्रित गर्न वा सत्ताको नयाँ रूप बनाउने उपकरण बने भने, त्यो समाजवादको बाटो हुन सक्दैन |
कुबेर दोङ
