परशुराम तामाङ
अध्ययनको रुपरेखा नेपालमा देशको जनसंख्याको ठूलो भाग आदिवासी/जनजाति, मधेसी र दलितहरुको छ । यी जाति/समुदायहरुले देशको जनसंख्याको अत्यन्त मेहनतकश शोषित–पीडित तथा पिछडिएको जनसंख्या र भूगोलको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । यो कुरा स्पष्ट र निश्चित छ कि यति ठूलो जनसंख्या र मेहनतकश जनतालाई क्रान्तिमा सहभागी नगराउँदासम्म देशको क्रान्ति सफल हुन सक्तैन । तर, यिनीहरुले उठाएका बहुराष्ट्रियता, उत्पीडित जातिको आत्मनिर्णय र स्वायत्तताको अधिकार र समाजवादबारे ठूलो भ्रम, अस्पष्टता र अन्यौलता देखिन्छ । त्यसैले यो लेखको उद्देश्य वर्गीय शोषण तथा जातीय/सामुदायिक उत्पीडन, जुन गोर्खाली सामन्तवाद र उच्चजातीय अहंकारवादको उपज थियो, बाट विभिन्न जातिका नेपाली जनताको मुक्तिलाई केन्द्रमा राखेर भ्रमहरुलाई चिर्नु र समाजवादी आन्दोलनको मार्गचित्र कोर्नमा मद्दत गर्नु रहेकोछ । यी बिषयहरु स्पष्ट पार्न हामीले सैद्धान्तिक तथा ऐतिहासिक, दुबै पद्धति अपनाउनु पर्दछ । सैद्धान्तिक विश्लेषण यस कारण आवश्यक छ कि विभिन्न कालखण्डमा भएका आप्रवसानका लहरले बनेको विभिन्न जातिका नेपालीहरु बीचको अन्तर्सम्बन्धको पहिचान र अन्तर्विरोधको समाधान आवश्यक छ । त्यससम्बन्धमा विश्वमा बनेका अन्तर्राष्ट्रिय कानून वा घोषणाहरुले राष्ट्र–राज्य, जाति (राष्ट्र) को आत्मनिर्णय र स्वायत्तताको अधिकारलाई परिभाषित र क्रियान्वित हुने शर्त र दायित्वहरु निर्धारण गरेका छन् । ऐतिहासिक विश्लेषण यसकारण आवश्यक छ कि ऐतिहासिक भौतिकवादले कुनै पनि समस्यालाई समाजको ऐतिहासिक विकासक्रम, असमानता र वर्गसंघर्षको अवस्थामा हेर्दछ । यो विचार (सिद्धान्त) कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एंगेल्सले प्रकृति, समाज र मानव जातिको विकास, १९ औं शताब्दीको प्रारम्भिक चरणमा प्रतिष्पर्धात्मक औद्योगिक पुँजीवादी समाजको विकास र त्यो औद्योगिक पुँजीवादविरोधी मजदुर आन्दोलन तथा तत्कालीन दार्शनिक चिन्तनको गहिरो अध्ययन गरेर निर्माण गरेका थिए । यो सिद्धान्तले दुइ कराहरु –– समाजको भौतिकवादी अवधारणा र समाज विकासको ऐतिहासिक क्रम (समाजको विकास आदिम साम्यवाद, दास युग, सामन्तवाद, पुँजीवाद हुँदै भविष्यमा समाजवाद र साम्यवादमा पुग्नेछ )–दिशा निर्देश गर्यो वास्तबमा, पुँजीवादका विरुद्ध समाजवादको ज्ञ यो निवन्ध वामपन्थ त्रैमासिक पत्रिका (२०८१ बर्ष , अंक ८) मा प्रकाशित अग्रलेख ”मार्क्सवाद र जातीय उत्पीडनको प्रश्न“ लाई परिमार्जन गरी प्रस्तुत गरिएको छ ।
विजयका लागि यो द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी विज्ञानको आविस्कार एउटा क्रान्तिकारी हतियार थियो । २० औ शताब्दीको पुँजीवादले दोस्रो चरणमा साम्राज्यवाद अर्थात् एकाधिकार पुँजीवादको रुप धारण गर्यो । यसमा, लेनिनको विश्लेषण अनुसार, साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्र (उपनिवेश) बिचको अन्तर्विरोध प्रमुख थियो र यो साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युग थियो । त्यसको हल गर्न लेनिनले विकसित पुँजीवादी देशहरुका लागि मात्र होइन, अविकसित किसान प्रधान र उपनिवेशहरुमा फुँजीवादी जनवादी क्रान्ति तथा समाजवादी त्रान्तिको सैद्धान्तिक प्रस्तावनाहरु दिनुभयो । अहिले २१ औं शताब्दीमा पुँजीवादले भूमण्डलीकृत वित्तीय कर्पोरेट पुँजीवादको तेस्रो चरणमा विकास गरेको छ र यो चरणमा डिजिटल क्रान्ति, यातायात, सूचना प्रविधि–विग डाटा र रोबोटिक्स–कृत्रिम बौद्धिकताको विकासले मानव श्रमको उत्पादक शक्तिलाई यति गुणा बढाएको छ कि एकातिर यसले अत्यधिक नाफा केन्द्रित गरेर उत्पादन सम्बन्धका दृष्टिले धनी र गरिबको बिचमा यस अघि कहिल्यै नभएको खाडल खनेको छ भने अर्कोतिर श्रमलाई नै विस्थापन गर्ने स्थितिमा पुगेको छ । विभिन्न कारणले समाजवादी आन्दोलन रक्षात्मक स्थितिमा धकेलिएको छ । राजनीतिक सीमा भत्काएर पुँजी र माल सामान अव संसारको कुनै पनि कुनामा विनारोकटोक आवत जावत गर्नसक्ने गरी पुँजीलाई केन्द्रिकरण र उत्पादनलाई विकेन्द्रित गर्ने पुँजीवादको जालो (सञ्जाल) विछ््रयाइएको छ । विश्व वित्तीय पुँजीवादले आज विश्व श्रमिक समुदाय र उत्पीडित राष्ट्रहरुमाथि शोषणका नयाँ रुप (टेक्नो–सामन्तवाद) हरु थोपरेका छन् । भूमण्डलीय साम्राज्यवाद र वित्तीय पुँजीवादले विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गरी उत्पादक शक्तिको विकास गरी उत्पादन सम्बन्धसँगको अन्तर्विरोधलाई विश्वव्यापी बनाउनुका साथै तीब्र बनाएको छ । यसले नौलो प्रकारको अन्तर्विरोध जन्माएको छ । अतः आजका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुले नयाँ चरणको लागि नयाँ विचारको विकास, राजनीतिक कार्यदिशा, संगठनात्मक संरचना र रुपान्तरणको प्रक्रियामा परिमार्जन गर्नॅ अनिवार्य छ । यता हाम्रोजस्तो अल्पविकास विश्वको अर्को साम्राज्यवादमाथिको परनिर्भरताको समस्या पनि छ । सन् १९४० को दशकमा पाउल प्रेविस्क र उनलाई पछ्याउदै गुन्थर फ्रान्कले दक्षिण अमेरिकाको विकासशील देशहरुको अवस्थामा परनिर्भरताको सिद्धान्तको प्रवर्तन गरे । यसलाई नव मार्क्सवादी अवधारणा मानिन्छ । सन् १९६८ मा पाउल ब्यारेन र पाउल स्वीजीको विचार यसतो थियो कि कम विकसित विश्व अर्थतन्त्रमा जुन मात्रामा पुँजीवादको घुसपैठ हुन्छ, परिणामतः आयातित वस्तुहरुको प्रतिष्पर्धामा घरेलु उत्पादन प्रणालीमा परनिर्भर पुँजीवादको सृजना हुन्छ र आर्थिक बचत पश्चिमी देश (उत्तरको विकसित देश) मा स्थानान्तरण हुन्छ । तव, उनीहरुका अनुसार, जब अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा स्थानीय सम्भ्रान्तहरु सामेल हुन्थ्छ, जस्को स्वार्थ बहुराष्ट्रिय कम्पनिहरुको स्वार्थसँग मिल्दछ, तव दलाल वर्गको विकास हुन्छ । आजभोलि नेपाली समाजले यो चरित्र पनि ग्रहण गरिहेको छ । त्यसैले नेपाली
समाजको संरचनामा, त्यसको अलवा – माओको चीनजस्तो अर्द्धसामन्ती अर्द्धऔपनिवेशिक तथा नवऔपनिवेशिक अवस्था, ग्राम्सिको सांस्कृतिक सहमतिमार्फत राजनैतिक अधीनस्थताको स्वीकारोक्ति, फ्रान्कको दक्षिण अमेरिकामा जस्तो परनिर्भर पुँजीवादको पकट जम्दैगरेको, र जातब्यवस्था, जुन एक प्रकारको दक्षिण एशियाली उत्पादन प्रणाली हो, को जातीय उत्पीडन, उत्पादन प्रक्रियामा २१ औं शताब्दीको विज्ञान र प्रविधिले उत्पादक शक्तिको हैसियत बनाउदैलगेको, आदिे विभिन्न विशेषताहरु देखिन्छन्, जुन युरोपभन्दा फरक छ, को स्थितिबाट नेफाल गुज्रिरहेको छ । त्यसैले यहाँ वर्गसंघर्षसरह नै राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन (आन्तरिक तथा बाह्य शत्ति) को स्थान रहेको छ । यसले नेपालमा आफ्नै किसिमको मौलिकतामा समाजवादी क्रान्ति हुने निश्चित छ । यहाँको समाजवाद आफ्नै नेपाली विशेषताको हुनेछद्द । त्यस्तो नेपाली समाजको सामाजिक चरित्रअनुरुप समुदाय समाजवादमा विकास गर्न सकिनेछ । त्यो ऐतिहासिक क्षणलाई सम्बोधन गर्न, नेपाली समाज सुहाउदो समाजवादी सिद्धान्तको वैचारिकी र राजनीति आवश्यक छ, त्यसको खोजीनीति यहाँ गरिएको छ । यो प्रबन्धपत्रलाई आठवटा खण्डमा विभाजन गरिएको छ । दोस्रो खण्डमा नेपाली समाज, राष्ट्रको विकास र राज्यको गठनमाथि प्रकाश पारिएको छ । यो ऐतिहासिक विश्लेषणबाट के देखिन्छ भने नेपालमा आदिम साम्यवादी समाजले एकैचोटी सामन्तवादी समाजमा छलाङ मारेको देखिन्छ । यहाँ अन्य देशमाजस्तो दासप्रथा विकास भएन । तेस्रो खण्डमा गोर्खाली साम्राज्यवादमा संवैधानिक राष्ट्रवादले स्थानीय जाति (राष्ट्र) र क्षेत्रमाथि औपनिवेशीकरणका हतकण्डाहरु यसरी प्रयोग गर्यो कि त्यसले नेपालमा वर्गको निर्माण, जातिको पहिचान र समुदाय–समुदायबीचको स्वतः नपुरिने खाडल पैदा गर्यो । फलतः जातप्रथा र वर्णव्यवस्थाले उत्पीडित जाति मात्र हैन, आर्थिक वर्गको पनि निर्माण गरेको थियो । चौथो खण्डमा अर्द्धऔपनिवेशिक परिवेशमा सामन्तवादको रक्षा गर्न हिन्दुराष्ट्रवादको जण्ड उजागर गरियो । पंचायत व्यवस्था, हिन्दु अन्धराष्ट्रवादको उच्चतम् अवस्था थियो । त्यसले नै नेपालमा आदिवासी/जनजाति र कम्युनिस्टहरुमा साम्राज्यवादविरोधी राष्ट्रवाद र पुँजीवादी क्रान्तिको जग हालेको थियो । पाँचौ खण्डमा सन् १९९० देखि सन् २०२५ सम्मको राजनीतिक परिवर्तनले सम्बोधन गरेको/गर्न नसकेको आदिवासी आन्दोलन र कम्युनिस्ट आन्दोलन र त्यसमा द्द । पुष्पकमल दाहालर् प्रचर्ण्ड द्वारा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को २०७८ मा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा “२१ औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली मोडेल” र झलनाथ खनालद्वारा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को २०८० मा सम्पन्न दशौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत “नेपाली विशेषताको समाजवादी कार्यक्रम”, दुबै प्रतिवेदनमा अवको समाजवाद नेपाली विशेषताको हुने उल्लेख गरिएको छ । तर, दुबैमा समाजवादको भावी चित्र र त्यसमा जातीय प्रश्नको हल कसरी हुन्छ वर्कआउट गरिएको छैन । विद्यमान अवस्थामा नेकपा एमालेले भने समाजवादको कुनै कार्यक्रम अगाडि सारेको छैन ।
भूराजनीतिको प्रभावका बारेमा समीक्षा गरिएको छ । अनि, त्यसकालमा भएको जातीय समस्या हल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा भएको विकासबारे पनि जानकारी दिइएको छ । छैटौं खण्डमा नेपालको हालको सामाजिक आर्थिक अवस्था हल गर्न विद्यमान पुँजीवादी उदारवादी उपकरणहरुको अपर्याप्तता र नेपाली कम्युनिस्टहरुको समाजवादी क्रान्ति र जातीय उत्पीडनसम्बन्धी सैद्धान्तिक अन्यौलताबारे छलफल चलाइएको छ । सातौ खण्डमा विश्व कम्यनिस्ट आन्दोलनमा सङ्घीयता, भाषा, उत्पीडित जाति/आदिवासीको आत्मनिर्णय, स्वायत्तता, स्वशासन र प्राकृतिक स्रोतमाथिको प्राथमिक अधिकारको सिद्धान्त, अभ्याश र विकासबारे स्पष्ट पार्ने प्रयाश गरिएको छ । अन्त्यमा, नेपालको जातीय, वर्गीय र समाजवादको समस्या समाधानका लागि समुदाय समाजवादको प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी त्यही मार्क्सवादी सैद्धान्तिक विकास र समाजवादी क्रान्तिको ऐतिहासिक आलोकमा नेपालको जातीय उत्पीडनको प्रश्न, जसको वर्गीय संघर्षसँग अन्तर्सम्बन्ध रहेको छ, को समुदाय समाजवादमा तर्कसंगत हल खोज्ने प्रयास हो | क्रमश…………
लेखक नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थाइ कमिटि सदस्य तथा तामाङ राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा नेपालको केन्द्रिय सल्लाहकार प्रमुख हुनुहुन्छ |
