नेपाल वर्तमान अवस्थामा नव उपनिवेशवाद (neo-colonialism) र आन्तरिक औपनिवेशिकता (internal colonialism) ले देशलाई साँच्चिकै जकडेको देखिन्छ। नव उपनिवेशवाद अन्तर्गत विदेशी शक्तिहरूको राजनीतिक, आर्थिक र साँस्कृतिक प्रभावले राज्यको आत्मनिर्णय क्षमता कमजोर बनाएको छ भने, आन्तरिक औपनिवेशिकताले केन्द्रमा केही गुट वा जातीय/क्षेत्रीय समूहको वर्चस्वमार्फत अन्य वर्ग, क्षेत्र वा समुदायको अवसर, स्रोत र पहिचानलाई दोहन गरेको छ।
हामीले नेपाललाई नव उपनिवेश र आन्तरिक औपनिवेशिकताबाट मुक्त गराउन नव उपनिवेश र आन्तरिक औपनिवेशिक सम्बन्धि अध्ययन गर्न जरुरत छ |
नव उपनिवेशवाद (Neo-colonialism) भनेको के हो?
नव उपनिवेशवाद (Neo-colonialism) र आन्तरिक औपनिवेशिकता (Internal Colonialism) दुबै अवधारणाहरू आधुनिक विश्व व्यवस्थामा शक्तिको असमान वितरण र शोषणका स्वरूपसँग सम्बन्धित छन्। यी अवधारणाहरू बुझ्नाले राज्यलाई कसरी स्वाधीन, न्यायपूर्ण र समावेशी बनाउने भन्ने सवालमा मार्गदर्शन गर्न सकिन्छ।
नव उपनिवेशवाद भन्नाले उपनिवेशिक युग समाप्त भएपछिको यस्तो अवस्था जनाइन्छ, जसमा एक देशले औपचारिक उपनिवेश नगरीकनै आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक वा सैन्य प्रभावमार्फत अरु देशलाई नियन्त्रणमा राख्छ।
विशेषताहरू:
- आर्थिक निर्भरता: विकसित राष्ट्र वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले विकासशील राष्ट्रका स्रोत र बजारमा नियन्त्रण कायम गर्छन्।
- ऋण र सहायता मार्फत नियन्त्रण: अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू (IMF, World Bank आदि) को सर्तसहितको ऋणमार्फत नीति निर्धारणमा हस्तक्षेप।
- सांस्कृतिक प्रभुत्व: पश्चिमी जीवनशैली, भाषा, शिक्षा प्रणाली आदि थोपेर स्थानीय पहिचानलाई कमजोर बनाउने।
२.
आन्तरिक औपनिवेशिकता (Internal Colonialism) भनेको के हो?
आन्तरिक औपनिवेशिकता भन्नाले एउटै देशभित्र रहेका विभिन्न जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक वा सांस्कृतिक समुदायहरूबीच हुने शक्ति असमानता र शोषणलाई जनाउँछ। यसमा राज्यको केन्द्र (शासक समूह)ले परिधिमा रहेका समुदायहरूलाई शोषण गर्छ।
विशेषताहरू:
- केन्द्रीय सत्ता र नीति निर्माणमा विशेष समुदायको मात्र वर्चस्व।
- परिधिमा रहेका समुदायहरूको भाषा, संस्कृति, अधिकारको उपेक्षा।
- स्रोत र पूर्वाधारमा असमानता: केही क्षेत्र/समुदायलाई विकासमा पछाडि पार्ने।
३.
राज्यलाई नव उपनिवेशवाद र आन्तरिक औपनिवेशिकता बाट कसरी मुक्त गराउन सकिन्छ ?
१.
राजनीतिक रूपान्तरण र विकेन्द्रीकरण
- संघीयता प्रभावकारी बनाउने: प्रदेशहरूमा अधिकार, स्रोत र निर्णय क्षमता व्यवहारमा हस्तान्तरण नगरेसम्म संघीयता केवल कागजमै सीमित हुन्छ।
- समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने: राज्यका सबै तहमा (राजनीतिक दल, प्रशासन, न्यायपालिका) विविध समुदायको समान सहभागिता आवश्यक छ।
२.
आर्थिक स्वावलम्बन
- विदेशी निर्भरताबाट मुक्त हुने रणनीति: आयात-आधारित अर्थतन्त्रको सट्टा उत्पादनमूलक र स्वदेशी प्रविधिमा आधारित अर्थनीति विकास गर्नुपर्छ।
- स्थानीय उद्योगको प्रवर्द्धन: साना तथा मझौला उद्योग, कृषि, पर्यटन, र हस्तकलालाई प्रोत्साहन दिनु महत्त्वपूर्ण छ।
३.
साँस्कृतिक पुनर्जागरण
- स्थानीय भाषा र संस्कृतिको संरक्षण: एकल भाषा वा संस्कृति केन्द्रित राष्ट्रिय पहिचानभन्दा बहुल पहिचानलाई मान्यता दिनु पर्छ।
- शिक्षामा समावेशिता: पाठ्यक्रममा विविध जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक समूहको इतिहास र योगदान समेट्नुपर्छ।
४.
जनसक्रियता र सचेतना
- जनस्तरमा सचेत नागरिक आन्दोलन: भ्रष्टाचार, बेथिति र विदेशी हस्तक्षेपको विरुद्धमा सचेत नागरिक आन्दोलन आवश्यक छ।
- शिक्षा र सूचना पहुँच: ग्रामीण तथा सिमान्तकृत समुदायमा शिक्षा र जानकारीको पहुँच बढाएर उनीहरूलाई राज्यप्रति उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ।
५.
वैदेशिक सम्बन्धको पुनर्समीक्षा
- समानताको आधारमा कूटनीति: भारत, चीन, अमेरिका लगायत अन्य शक्तिसँगको सम्बन्धमा ‘आफ्नो हित’ प्राथमिकता दिनुपर्छ।
- द्विपक्षीय सम्झौताहरू पारदर्शी बनाउने: जल, खनिज, व्यापार आदि क्षेत्रमा गरिएका सम्झौताहरू जनसहभागिता र पारदर्शीतामा आधारित हुनुपर्छ।
निष्कर्ष:
नेपालको मुक्ति केवल शासन प्रणालीको फेरबदलबाट सम्भव हुँदैन। यसका लागि सत्ता संरचनामा आमूल परिवर्तन, जनतामा अधिकारको चेतना, र समावेशी विकास मोडल आवश्यक हुन्छ। राज्य केवल केहीका लागि होइन, सबै नेपालीका लागि हुनुपर्छ — तब मात्र नव उपनिवेशवाद र आन्तरिक औपनिवेशिकताबाट नेपाल मुक्त हुन सक्छ।
