नेपाल धर्मनिरपेक्ष सहितको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको मुलुक हो | तर पनि पछिल्लो समय नेपालमा राजासहितको हिन्दुराज्यको बहस र आन्दोलनहरु छिटफुट रुपमा देखिन थालेको छ र यस्त खालको गतिबिधिहरु सलबलाउन थालेको वर्तमान परिस्थितिमा केहि सवलहरु नेपाली समाजमा सृजित भएको देखिन्छ |
- के नेपालमा धर्मनिरपेक्ष सहितको लोकतान्त्रिक ब्यबस्था फेल हुदै गएको हो र?
- के नेपालमा राजा सहितको हिन्दुराज्य नै उत्तम ब्यबस्था हो र ?
अबको नेपालको अबस्था कुन रुपमा अगाडि बढाउदा नेपाललाई वर्तमान संकटपुर्ण अबस्थाबाट पार लगाउन सकिन्छ त भन्ने सवल आजभोलि हरेक नेपालीको मन मनमा उब्जिएको वर्तमान अबस्थामा “धर्मनिरपेक्षता सहितको लोकतान्त्रिक ब्यबस्था र समाजवादको यात्रा” शिर्षकमा केहि बहस चलाउन खोजिएको छु |
धर्मनिरपेक्षता सहितको लोकतान्त्रिक ब्यबस्था अनि समाजवादको यात्रा आजको सन्दर्भमा निकै सान्दर्भिक विषय हो, विशेषतः नेपाल जस्तो विविध धार्मिक, जातीय र सांस्कृतिक संरचनामा आधारित समाजमा। यी दुवै विचारधाराले समावेशी, समान र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य लिन्छन्। यसका केही मुख्य सान्दर्भिक पक्षहरू निम्न छन्:
१. धर्मनिरपेक्षता: सान्दर्भिकता
• धार्मिक सहिष्णुता र समावेशिता: नेपाल बहुधार्मिक देश हो। धर्मनिरपेक्षताको मर्म भनेको सबै धर्मप्रति सम्मान गर्नु हो, न कि कुनै धर्मको विरोध गर्नु। यसले धार्मिक द्वन्द्वको जोखिमलाई न्यून गर्छ।
• राज्य र धर्मको पृथकता: धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रले कुनै एक धर्मलाई राज्यको आधिकारिक धर्म नमान्ने भएकाले धार्मिक पक्षपात कम हुन्छ, जसले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँछ।
• व्यक्तिगत स्वतन्त्रता: व्यक्तिले आफू अनुकूल धर्म पालना गर्ने वा धर्म नमान्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुन्छ।
२. समाजवाद: सान्दर्भिकता
• सामाजिक समानता: समाजवादले गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जस्ता समस्याको समाधान गर्दै सबैलाई समान अवसर उपलब्ध गराउन खोज्छ।
• स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण: नेपालको जस्तो स्रोत सीमित तर असमान ढंगले वितरण भएको देशमा समाजवादको नीति जनताको हितमा हुन सक्छ।
• कल्याणकारी राज्यको अवधारणा: स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, खाद्य सुरक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी समाजवादी सोचको मेरुदण्ड हो।
हाम्रो देशको सन्दर्भमा भन्ने हो भने हाम्रो देशको संविधान (२०७२) ले हाम्रो देशलाई “धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र”घोषणा गरेको छ। यसको अर्थ नेपालको नीति यी दुई आधारशिलामा आधारित छ।
• व्यवहारमा भने यी मूल्यहरू कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू छन् — जस्तै:
• धार्मिक कट्टरता, राजनीतिक हस्तक्षेप र धर्मको राजनीतीकरण :
धार्मिक कट्टरता, राजनीतिक हस्तक्षेप, र धर्मको राजनीतीकरण—यी तीनवटै अवधारणाहरू समाज, राजनीति र धर्मबीचको सम्बन्धलाई गहिरो तरिकाले चित्रण गर्छन्। यी एक-अर्कासँग सम्बन्धित भए पनि भिन्न अर्थ राख्छन्। तल विस्तृत रूपमा व्याख्या गरिएको छ:
१. धार्मिक कट्टरता (Religious Extremism)
धार्मिक कट्टरता भन्नाले कुनै एक धर्म वा धार्मिक विश्वासलाई सम्पूर्ण सत्य मान्दै अरू धर्म, विश्वास, या विचारधाराप्रति असहिष्णुता देखाउने अवस्था हो। यस्तो मानसिकता भएका व्यक्तिहरूले आफूले विश्वास गर्ने धर्म बाहेकका अरू धर्म वा सांस्कृतिक अभ्यासलाई अस्वीकार गर्छन्, तिनको विरोध गर्छन्, कहिलेकाहीं हिंसात्मक व्यवहार समेत प्रदर्शन गर्छन्।
धार्मिक कट्टरताका लक्षणहरू:
• आफूलाई मात्र साँचो धर्ममा भएको ठान्ने सोच।
• अन्य धर्म वा जातिहरूप्रति घृणा र भेदभाव।
• धर्मको नाममा हिंसा, आतङ्क, वा युद्ध।
• उदार धर्मचिन्तनप्रति विरोध।
उदाहरण:
• एक समुदायले अर्को समुदायको धार्मिक स्थलमा हमला गर्नु।
• शिक्षा संस्थामा धार्मिक पोशाक वा चिन्हमाथि हिंसात्मक प्रतिबन्ध माग्नु।
२. राजनीतिक हस्तक्षेप (Political Interference)
राजनीतिक हस्तक्षेप भन्नाले कुनै स्वायत्त निकाय, संस्था वा प्रक्रियामा राजनीतिक शक्तिहरूले अनावश्यक रूपमा हस्तक्षेप गर्नु हो। धर्मसँग सम्बन्धित सन्दर्भमा भन्ने हो भने, राज्य (सरकार) वा राजनीतिक दलले कुनै धार्मिक संस्थाको कामकाजमा हस्तक्षेप गर्नु वा त्यसलाई आफ्नो अनुकूल बनाउनु राजनीतिक हस्तक्षेपको उदाहरण हो।
धर्ममा राजनितिक हस्तक्षेपका लक्षणहरू:
• सरकार वा नेताहरूको धार्मिक संस्थामा सीधै प्रभाव।
• धार्मिक नेताहरूलाई राजनीतिक फाइदाका लागि प्रयोग गर्नु।
• धर्म सम्बन्धी मुद्दामा कानुनी प्रक्रियामा हस्तक्षेप।
उदाहरण:
• सरकारको दबाबमा कुनै मठ/मन्दिरको प्रमुख परिवर्तन गर्नु।
• कुनै धर्म विशेषको चाडपर्वलाई प्रचारमा प्रयोग गर्नु।
३. धर्मको राजनीतीकरण (Politicization of Religion)
धर्मको राजनीतीकरण भन्नाले राजनीतिक लाभ लिन धर्मलाई प्रयोग गर्ने कार्यलाई जनाउँछ। जब राजनीतिक दलहरू वा नेताहरू धर्मलाई आफ्नो एजेन्डा बनाउन थाल्छन्, तब धर्मको राजनीतीकरण हुन्छ। यस्तो अवस्थामा धर्मलाई साधन बनाएर जनताको भावना नियन्त्रण गरिन्छ।
यसका लक्षणहरू:
• चुनावको बेला धार्मिक भावनालाई उचाल्नु।
• कुनै धर्मको पक्षमा नीतिहरू बनाउनु (र अन्यको बेवास्ता गर्नु)।
• धर्मका नाममा ध्रुवीकरण (polarization) गर्नु।
उदाहरण:
• राजनीतिक दलले “हिन्दू राष्ट्र” वा “इस्लामिक कानून” जस्ता मुद्दालाई चुनावी घोषणापत्रमा राख्नु।
• कुनै जाति वा धर्मको पक्षमा मात्रै नीति बनाउनु र अन्यको अवहेलना गर्नु।
- यी तीनै कुराले धर्म र राजनीति बीचको संवेदनशील सम्बन्धलाई देखाउँछ। धर्म समाजको आस्था हो भने राजनीति सत्ता र नीतिको खेल हो। जब धर्मलाई सत्ताको भर्याङ बनाइन्छ, तब समाजमा असहिष्णुता, विभाजन र हिंसाको खतरा बढ्छ। त्यसैले धर्म र राज्यको सन्तुलन कायम राख्नु, सहिष्णुता प्रोत्साहन गर्नु र नागरिक चेतनालाई बलियो बनाउनु अत्यावश्यक हुन्छ।
• समाजवादको नाममा विभाजनकारी नीति वा असमान स्रोत वितरण :
समाजवादको नाममा विभाजनकारी नीति वा असमान स्रोत वितरण” भन्नाले, समाजवादको नाममा गरिने ती नीतिहरूलाई जनाइन्छ जुन वास्तवमा समाजवादका आधारभूत मूल्यहरूसँग मेल खाँदैनन्, र जसले समाजमा एकता ल्याउने सट्टा वर्ग, जात, क्षेत्र वा विचारका आधारमा विभाजन वा विभेद सिर्जना गर्छन्।
१. समाजवाद के हो?
समाजवाद एउटा यस्तो राजनीतिक तथा आर्थिक विचारधारा हो जसले स्रोत साधन (जस्तै: जमीन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि) को समान स्वामित्व र न्यायपूर्ण वितरणमा विश्वास गर्छ। यसको मूल उद्देश्य समाजमा सबैको आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति, समान अवसर र सामाजिक न्याय स्थापना गर्नु हो।
२. “विभाजनकारी नीति” के भन्न खोजिएको हो?
यदि सरकार वा सत्तामा बसेकाहरू समाजवादको नारा दिएर जनताको मन जित्छन्, तर व्यवहारमा केही वर्ग, जात, क्षेत्र वा राजनीतिक झुकाव भएका समूहलाई मात्रै स्रोत (जस्तै: बजेट, सुविधा, रोजगारी, शिक्षा आदि) वितरण गर्छन् भने त्यो विभाजनकारी नीति हुन्छ।
उदाहरणहरू:
• राजनीतिक पक्षपात: आफू निकटका कार्यकर्तालाई मात्र रोजगारी दिनु।
• जातीय पूर्वाग्रह: नीति बनाउँदा कुनै जात वा समुदायलाई मात्रै प्राथमिकता दिनु।
• क्षेत्रीय विभेद: कुनै क्षेत्रलाई विकासको नाममा बारम्बार प्राथमिकता दिँदा अन्य क्षेत्र उपेक्षित हुनु।
३. “असमान स्रोत वितरण” भन्नाले के जनाउँछ?
स्रोत वा सुविधा (बजेट, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी आदि) लाई सबै नागरिकमा समान रूपले वितरण नगरी, केही वर्ग वा समूहलाई मात्र केन्द्रित गरिएमा त्यो असमान वितरण हो।
यसले ल्याउने नतिजा:
• असन्तोष र आक्रोश
• वर्ग संघर्ष र सामाजिक विखण्डन
• समाजमा धनी–गरिब, शासक–शोषितको खाडल
“समाजवादको नाममा विभाजनकारी नीति वा असमान स्रोत वितरण” भन्नाले त्यो अवस्थालाई जनाउँछ जहाँ सत्ताधारीहरूले समाजवादको आवरण ओढेर जनतालाई समावेशीता, समानता र न्यायको भ्रम दिन्छन्, तर व्यवहारमा विभेद, पक्षपात र असमानता फैलाउँछन्। यस्तो कार्यले समाजमा समृद्धि ल्याउने होइन, बरु विखण्डन, द्वन्द्व र अन्यायलाई जन्म दिन्छ। यि त भए समाजवादमा जानको लागि देखिएको चुनौतिहरु | तर पनि यदी नेपाललाई आहिलेको संकटपूर्ण अबस्थाबाट पार लगाउने हो भने यहा धर्मनिरपेक्षता सहितको संघिय लोकतन्त्रलाई सहि रुपमा अभ्यास गर्दै अगाडि बढ्नु नै नेपालको लागि फलदायी हुनेछ | त्यसैले नेपालको वर्तमान संकटपुर्ण अबस्थाको समाधान सम्बन्धि बहसको निष्कर्ष यसरी निकाल्न सकिन्छ : धर्मनिरपेक्षता र समाजवाद दुवै आजको नेपाली समाजमा सान्दर्भिक छन्, विशेष गरी बहुलता र असमानता सामना गरिरहेका समुदायका लागि। तर यी मूल्यहरू केवल दस्तावेजमा सीमित नरही व्यवहारमा उतार्ने प्रक्रिया र जनचेतनाको विकास अझै अपरिहार्य छ।
कुबेर दोङ
उपमहासचिव ( तामाङ राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा नेपाल )
