-कुबेर दोङ तामाङ
आदिवासी जनजाति र उत्पीडित समुदायको आवाज: संविधान संशोधन मात्र होइन, राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना आजको आवश्यकता
मिति: २०८३/आषाढ ३२ गते (नेपाल सरकारद्वारा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल – २०८२’ को ढाँचामा आधारित अभियानको सन्दर्भ)
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा व्यवस्था फेरिए, सरकारहरू फेरिए र संविधान पनि पटक-पटक बदलिए। तर, युगौंदेखि यसै धर्तीमा जन्मिएर यसै माटोको सभ्यता निर्माण गर्ने आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत र उत्पीडित समुदायको अवस्था भने जस्ताको तस्तै रह्यो। नेपालको संविधान जारी भएको एक दशक व्यतीत भइसक्दा पनि संविधानमा लिपिबद्ध गरिएका समावेशीता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता जस्ता सुनौला अवधारणाहरू केवल कागजमा मात्र सीमित हुन पुगेका छन्।
यसै पृष्ठभूमिमा, आदिवासी जनजाति संयुक्त राजनीतिक अभियानका अध्यक्ष नगेन्द्र राईको तर्फबाट संविधान संशोधनका लागि प्रस्तुत गरिएको यो गम्भीर कार्यपत्र र आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनले राज्यको वर्तमान शासकीय र संवैधानिक चरित्रमाथि निकै गम्भीर तथा दूरगामी प्रश्नहरू उठाएको छ। यो केवल प्राविधिक संशोधनको माग होइन, बरु उत्पीडित समुदायको अस्तित्व, पहिचान र अधिकार रक्षाका लागि गरिएको एक सशक्त विद्रोहको प्रतिध्वनि हो।
आखिर के छ त कार्यपत्रमा ?
१) पहिचान सहितको संघीयता र स्वायत्तताको पुनरपरिभाषा
नेपालमा संघीयता प्रशासनिक विभाजन मात्र नभएर यो त बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देशका उत्पीडित समुदायलाई आत्मनिर्णय, स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकार दिने सम्झौता हुनुपर्ने थियो। तर, वर्तमान शासकीय स्वरूपले संघीयताको मूल मर्मलाई कुण्ठित गर्दै शक्ति पुनः केन्द्रमा नै निहित गराएको छ।
ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पहिचानको आधार: प्रदेशहरूको सीमांकन केवल प्रशासनिक सहजता र राजनीतिक दाउपेचमा गरिनुहुँदैन। ऐतिहासिक थातथलो, भाषिक सघनता र सांस्कृतिक पहिचानको आधारमा प्रदेशहरूको पुनर्संरचना र पुनरसीमांकन हुनुपर्दछ।
विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको अनिवार्य कार्यान्वयन: संविधानको धारा ५६ (५) मा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्था अस्पष्ट र कमजोर राखिएको छ। आदिवासी समुदायको स्वशासन अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि यी क्षेत्रहरूको गठनलाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्दै तिनलाई थप राजनीतिक र आर्थिक अधिकार सुम्पनुपर्छ।
अधिकारको विकेन्द्रीकरण: संघमा शक्ति थुपार्ने प्रवृत्तिको सट्टा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अवशिष्ट अधिकारसहित पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्दछ, ताकि उत्पीडितहरूले आफ्नै घरआँगनमा सरकारको उपस्थिति महसुस गर्न सकून्।
२) जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक सहभागिता
समानताका ठूला कुरा गर्ने तर राज्यका नीति निर्माण तह र प्रशासनिक संरचनामा निश्चित वर्ग वा जातिको मात्र हालीमुहाली कायम राख्ने प्रवृत्तिले सामाजिक न्याय स्थापना हुन सक्दैन। समावेशी सिद्धान्तलाई केवल “उल्लेख मात्र” गर्ने औपचारिकतामा सिमित राखिएको छ।
पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अपरिहार्यता: वर्तमान मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले टाठाबाठा र पैसावालालाई मात्र फाइदा पुर्याएको छ। तसर्थ, संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका सबै अङ्गमा जातीय जनसंख्याको अनुपातमा पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू हुनुपर्छ।
राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व: निजामती सेवा, सेना, प्रहरी, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायका सबै तहमा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम र महिलाहरूको जनसंख्याका आधारमा सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्दछ।
महिलालाई ५० प्रतिशत अधिकार: समाजको आधा हिस्सा ओगटेका महिलाहरूलाई आरक्षण र प्रतिनिधित्व दुवै क्षेत्रमा विनाकुनै कञ्जुस्याइँ ५० प्रतिशत अधिकारको संवैधानिक ग्यारेन्टी गरिनु आवश्यक छ।
३) शासकीय सवालमा सामूहिक नेतृत्व: “अध्यक्ष मण्डल प्रणाली”
नेपालको हालको शासकीय स्वरूपले सधैं अस्थिरता, व्यक्तिगत स्वार्थ र एउटा निश्चित समूहको मात्रै बर्चस्व निम्त्याएको छ। एकजना कार्यकारी प्रमुख हुँदा अन्य समुदाय राष्ट्रिय मूलधारबाट पाखा लाग्ने खतरा रहन्छ। यसको विकल्पमा कार्यपत्रले अघि सारेको सामूहिक नेतृत्व सहितको अध्यक्ष मण्डल प्रणाली अत्यन्तै वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण देखिन्छ:
पाँच क्लष्टरको प्रतिनिधित्व: देशका प्रमुख पाँच समुदायहरू—१) खस आर्य, २) आदिवासी जनजाति, ३) मधेसी समुदाय, ४) दलित, र ५) मुस्लिम समुदायबाट एक-एक जना प्रतिनिधित्व हुने गरी पाँच सदस्यीय अध्यक्ष मण्डलको गठन गरिनुपर्दछ।
पालैपालो नेतृत्व (सामूहिक नेतृत्व): पाँच वर्षको कार्यकालमा यी पाँचै जना नेताले एक-एक वर्ष एकल नेतृत्व (अध्यक्षता) गर्ने प्रणाली विकास गरिनुपर्दछ। यसले सबै समुदायलाई राज्यको सर्वोच्च पदमा पुग्ने अवसर प्रदान गर्दछ र कसैले पनि आफूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक महसुस गर्नुपर्दैन।
आर्थिक भार कटौती: अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्षहरूले आफ्नो नेतृत्व गर्ने वर्षबाहेक अरू बेला साधारण भत्ता मात्र पाउने व्यवस्था गरेर देशको आर्थिक भारलाई समेत कम गर्न सकिन्छ। यसले एकाधिकारवादी शासन शैलीको सट्टा सामूहिक र सहकारितामूलक शासनको जग बसाल्नेछ।
४) स्थानीय सरकार “दलविहीन र स्वतन्त्र” हुनुपर्ने स्पष्ट व्याख्या
स्थानीय तह भनेको सिंहदरबारको राजनीति गर्ने थलो होइन; यो त नागरिकको दैनिक सुख-दुःख र विकास निर्माणमा जोडिने प्राथमिक सरकार हो। तर, हालको दलीय व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई चरम राजनीति, भ्रष्टाचार र गुटबन्दीको अखडा बनाएको छ। तसर्थ, स्थानीय तहलाई पूर्ण रूपमा दलविहीन बनाइनुपर्छ:
कामको आधारमा मूल्यांकन: स्थानीय तह नीति बनाउने भन्दा पनि जनताको प्रत्यक्ष काम र सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँ हो। दलीय ह्विप र स्वार्थभन्दा माथि उठेर समाजमा राम्रो काम गर्ने, इमानदार र स्वतन्त्र व्यक्तिले मात्र यहाँ नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ।
दलको मुख ताक्नु नपर्ने अवस्था: दलविहीन व्यवस्था लागू हुनासाथ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले टिकट पाउन वा निर्णय लिन पार्टीका शीर्ष नेताहरूको मुख ताक्नुपर्ने छैन। उनीहरूको सम्पूर्ण ध्यान केवल स्थानीय जनता र विकास निर्माणमा केन्द्रित हुनेछ।
दललाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने कडी: जब स्थानीय तह दलविहीन हुन्छ, तब मात्र वास्तविक अर्थमा ‘जनता ठूलो कि दल ठूलो’ भन्ने प्रश्नको सही समाधान निस्कन्छ। दलहरू जनताका लागि हुन्, जनता दलका लागि होइनन् भन्ने कुरा यस व्यवस्थाले पुष्टि गर्नेछ।
अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक मागहरू
प्रस्तुत कार्यपत्रले उठाएका अन्य केही मुद्दाहरू पनि नेपालको वास्तविक धर्मनिरपेक्षता र बहुभाषिक अस्तित्वलाई स्थापित गर्न कोशेढुङ्गा साबित हुन सक्छन्:
बहुभाषिक प्रशासनिक प्रणाली र न्याय सेवा: सरकारी सेवा र अदालतहरूमा नेपाली भाषाको मात्र बर्चस्व अन्त्य गरी बहुभाषिक कामकाजको संवैधानिक ग्यारेन्टी हुनुपर्छ, ताकि कुनै पनि नागरिक भाषाकै कारण न्याय र प्रशासनिक पहुँचबाट बञ्चित हुन नपरोस्।
सांस्कृतिक र धार्मिक तटस्थता (पूर्ण धर्मनिरपेक्षता): ‘सनातनदेखि चलिआएको…’ भन्ने संकुचित वाक्यांश हटाएर देशमा पूर्ण र वास्तविक धर्मनिरपेक्षता लागू गरिनुपर्छ। साथै, धर्मनिरपेक्षताको मर्म अनुरूप कुनै पनि धार्मिक आस्थासँग नजोडिएको ‘गैंडा‘लाई नयाँ राष्ट्रिय जनावर घोषित गरिनुपर्दछ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको कार्यान्वयन: आदिवासी अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (ILO Convention 169) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (UNDRIP) लाई संविधान संशोधनको मुख्य आधार बनाइनुपर्दछ।
Right to Recall (जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार): जनताले मत दिएर पठाएका प्रतिनिधिले जनहित विपरित वा देशद्रोही काम गरेमा उनीहरूको कार्यकाल नसकिँदै फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार जनतामा सुरक्षित हुनुपर्दछ।
आदिवासी जनजाति संयुक्त राजनीतिक अभियानले उठाएका यी मागहरू केवल एउटा वर्ग वा समुदायको स्वार्थका लागि मात्र होइनन्। यो त सिंगो नेपाललाई वास्तविक अर्थमा संघीय, लोकतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष र समावेशी गणतन्त्र बनाउने मार्गचित्र हो। राज्यले अब पनि उत्पीडितहरूको आवाजलाई नजरअन्दाज गरिरहने गल्ती गर्नुहुँदैन। संविधान संशोधनको यो बहसलाई सत्ताको जोडघटाउ वा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठाएर सबै समुदायको साझा र सर्वस्वीकार्य दस्तावेज बनाउन तत्काल ऐतिहासिक पहलकदमी चालिनु आवश्यक छ। अन्यथा, उत्पीडनको जगमा ठडिएको राज्य संरचनाले दिगो शान्ति र समृद्धिको कल्पना कहिल्यै गर्न सक्ने छैन।
