-कुबेर दोङ
नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा २०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी जनयुद्ध सत्ता परिवर्तनको लडाइँ मात्र थिएन, यो शताब्दीऔंदेखि उत्पीडनमा पारिएका आदिवासी जनजाति, दलित, महिला र क्षेत्रीय रूपमा पिछडिएका समुदायको पहिचान र आत्मसम्मानको महासंग्राम थियो। परम्परागत नेपाली वामपन्थी आन्दोलनले वर्ग संघर्षलाई मात्रै एकमात्र अचुक ओखती मानिरहेको बेला, जनयुद्धले नेपालको विशिष्ट भू-धरातललाई बुझ्दै वर्ग र जातीय/सांस्कृतिक उत्पीडनको अन्तरसम्बन्धलाई उजागर गर्यो। फलस्वरूप, ‘एक भाषा, एक भेष, एक धर्म र एक देश’ को सामन्ती एकात्मक राष्ट्रवादको जग हल्लियो र देश संघीयता, धर्मनिरपेक्षता तथा समानुपातिक समावेशिताको नयाँ युगतर्फ प्रवेश गर्यो।
तर, गणतन्त्र स्थापनाको दुई दशक पुग्न लाग्दा र २०७२ को संविधान कार्यान्वयनको लामो कालखण्ड गुज्रिसक्दा पनि आदिवासी जनजातिहरूको अवस्था जहाँको तहीं जस्तै देखिनु चिन्ताको विषय हो। आजको राष्ट्रिय राजनीतिमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व कस्तो छ? जनयुद्धले उठाएका पहिचानका मुद्दाहरू कहाँ अल्झिए? र, मार्क्सवादी वा समाजवादी दृष्टिकोणबाट यस जातीय अन्तरविरोधको वास्तविक समाधान कसरी सम्भव छ? यी प्रश्नहरूमाथि गम्भीर आत्मसमीक्षा र विस्तृत व्याख्या आजको बौद्धिक तथा राजनीतिक वृत्तको प्राथमिक सरोकार बन्नुपर्छ।
पहिचानको राजनीति र जनयुद्धको विरासत
ऐतिहासिक रूपमा, नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा दुईवटा अतिवादी ढल्काइहरू देखिए। पहिलो ‘वर्गीय संकीर्णतावाद’ (Class Reductionism), जसले आर्थिक वर्गलाई मात्रै देख्छ र जातीय, भाषिक तथा सांस्कृतिक उत्पीडनलाई ‘बुर्जुवा वा विखण्डनकारी हत्कण्डा’ भनेर खारेज गर्छ।
दोस्रो, ‘जातीय संकीर्णतावाद’ (Identity Politics), जसले वर्गीय धरातल र पुँजीवादी शोषणलाई नजरअंदाज गरेर केवल रगत र जातिको आधारमा मात्र समाजलाई विभाजित गर्छ।
नेपाली जनयुद्धको मुख्य वैचारिक प्रस्थानविन्दु यी दुवै अतिवादको बीचबाट मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवादको प्रकाशमा ‘वर्ग र जातिको द्वन्द्वात्मक संयोजन’ गर्नु थियो। माओ त्सेतुङको ‘प्रधान र सहायक अन्तरविरोध’ को सिद्धान्तलाई नेपाली माटोमा लागू गर्दै तत्कालीन क्रान्तिकारीहरूले बुझेका थिए कि, नेपालमा गरिब हुनु र जनजाति हुनु एकापसमा जेलिएका छन्। सामन्ती राज्यसत्ताले जनजातिहरूलाई भूमिहीन बनायो, उनीहरूको भाषा खोस्यो र राज्यको मूल प्रवाहबाट पाखा लगायो। त्यसैले, जातीय मुक्ति विना वर्गीय मुक्ति र वर्गीय मुक्ति विना जातीय मुक्ति सम्भव छैन भन्ने भाष्यका साथ जनयुद्धमा जनजातिहरूको अभूतपूर्व सहभागिता भयो। तमुवान, मगरात, किराँत, नेवाः ताम्सालिङ जस्ता स्वायत्त क्षेत्रहरूको परिकल्पना त्यही आन्दोलनको उपज थियो।
वर्तमान अवस्था: समावेशिताको पुँजीवादी रूपान्तरण
आज नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा आदिवासी जनजातिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने विरोधाभासपूर्ण चित्र देखिन्छ। संविधानले समानुपातिक समावेशितालाई स्वीकार गरेको छ, संसद्, सेना, प्रहरी र निजामती सेवामा जनजातिको उपस्थिति बढेको छ। तर, यो समावेशिता केवल ‘कोटा प्रणाली’ मा खुम्चिएको छ।
मार्क्सवादी भाषामा भन्नुपर्दा, वर्तमान संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाले पहिचान र समावेशिताको क्रान्तिकारी धारलाई भुत्ते बनाइदिएको छ। राज्यले जनजाति समुदायभित्रै एउटा सानो ‘सम्भ्रान्त वर्ग’ (Elite) को निर्माण गरिदिएको छ, जसले सत्ताको स्वाद चाखिरहेको छ, तर दूरदराजका उत्पीडित र गरिब जनजातिहरू अझै पनि जल, जमिन र जंगलमाथिको आफ्नो परम्परागत अधिकारबाट विस्थापित भइरहेका छन्। कोशी प्रदेशको नामकरणलाई लिएर उठेको पहिचानको आन्दोलन होस् या काठमाडौंका रैथाने नेवारहरूको भूमि र संस्कृतिमाथि ‘विकास’ का नाममा भइरहेको डोजर आतंक, यसले स्पष्ट पार्छ कि वर्तमान दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ता पहिचान विरोधी छ।
समाजवादी दृष्टिकोण र जातीय अन्तरविरोधको समाधान
समाजवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा, जातीय अन्तरविरोधको समाधान वर्तमान संसदीय व्यवस्थाको परिमार्जनबाट मात्र सम्भव छैन। यसका लागि वैज्ञानिक समाजवाद र स्पष्ट आर्थिक-राजनीतिक मार्गचित्र चाहिन्छ,
१. वर्ग र पहिचानको संयोजन: पहिचानको आन्दोलनलाई केवल भावना वा जातीय अहङ्कारमा मात्र सीमित राखियो भने यसले दलाल पुँजीपति वर्गकै सेवा गर्छ। आदिवासी जनजातिको आन्दोलनलाई देशको श्रमजीवी वर्गको आन्दोलन र वित्तीय पुँजीवाद विरोधी संघर्षसँग जोड्नुपर्छ।
२. प्राकृतिक स्रोतमाथिको अग्राधिकार: जनजातिहरूको पहिचान उनीहरूको भूमि र प्रकृतिसँग जोडिएको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को महासन्धि १६९ अनुसार आदिवासीहरूलाई आफ्नो थातथलो र प्राकृतिक स्रोतमाथि आत्मनिर्णय र अग्राधिकार हुनुपर्छ। समाजवादले निजी नाफाका लागि प्रकृतिको दोहन गर्दैन, बरु समुदायको हितका लागि ‘सामुदायिक स्वामित्व’ स्थापित गर्छ।
३. पहिचानसहितको संघीयता र भाषिक लोकतन्त्र: प्रशासनिक सहजताका लागि कोरिएका प्रादेशिक सीमांकनहरू भन्दा ऐतिहासिक र जातीय सघनताका आधारमा पहिचानसहितको स्वायत्तता दिनु नै वास्तविक समाजवाद उन्मुख बाटो हो। सबै भाषालाई समान राजकीय मान्यता र संरक्षण दिइनु आवश्यक छ।
नेपालमा जातीय अन्तरविरोधको स्थायी समाधान गर्ने सामर्थ्य न त परम्परागत यथास्थितिवादी शक्तिहरूसँग छ, न त वर्ग संघर्षलाई भुलेर उग्र-जातीय नारा लगाउनेहरूसँग। यसको एक मात्र वैज्ञानिक समाधान समाजवादी वैचारिकीभित्रै छ, जसले उत्पीडित जातिहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्तता दिँदै सुदृढ वर्गीय एकताको जगमा ‘बहुसांस्कृतिक समाजवाद’ तर्फ डोर्याउँछ। अबको आवश्यकता आहिले सम्मका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै, संसदीय पुँजीवादका भ्रमहरूलाई चिरेर वर्ग र पहिचानको आन्दोलनलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनु नै हो।
थुचेछे🙏🏻
