पछिल्ला दिनहरूमा कुलमान घिसिङमाथि भइरहेको सार्वजनिक बहस आलोचनाको स्वस्थ परम्पराभन्दा धेरै टाढा पुगिसकेको छ।यो बहस अब नीतिगत मूल्याङ्कन होइन, चरित्र परीक्षण र मिडिया ट्रायलको स्वरूप लिँदै गएको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जाल, युट्युब बहस र केही स्वघोषित बौद्धिक मञ्चमा तथ्यभन्दा धारणा र विश्लेषणभन्दा भावनात्मक आक्रमण हावी छन्।यसले केवल एक व्यक्तिलाई होइन, नेपाली राजनीतिक विमर्शको बौद्धिक स्तरलाई नै नाङ्ग्याएको छ।
कुलमान घिसिङ न त अतिरञ्जित नायक हुन्, न त सजिलै खारेज गर्न मिल्ने पात्र। उनको नेतृत्वमा विद्युत् क्षेत्रमा देखिएको सुधार, विशेषतः दशकौँदेखिको लोडसेडिङ अन्त्य, कुनै संयोग थिएन। त्यो संस्थागत अनुशासन, निर्णय क्षमताको प्रयोग र राज्यसत्ताबाट प्राप्त राजनीतिक संरक्षणको परिणाम थियो। यस तथ्यलाई अस्वीकार गर्नु भनेको इतिहासलाई अस्वीकार गर्नु हो। तर, यो पनि सत्य हो कि कुलमान मूलतः प्रशासक हुन्, राजनीतिक खेलाडी होइनन्। राजनीतिक शक्ति सम्बन्ध, वर्गीय हित र संस्थागत टकरावको जटिलता बुझ्न उनी अझै अपरिपक्व देखिन्छन्। केही विवादास्पद राजनीतिक पात्रहरूप्रति देखिएको नरम दृष्टिकोणले उनको राजनीतिक मूल्याङ्कन क्षमतामा प्रश्न उठाएको छ। यद्यपि, यसै आधारमा उनलाई पूर्ण रूपमा अयोग्य ठहर गर्नु अतिवादी र पूर्वाग्रही निष्कर्ष हुनेछ।
आज कुलमानमाथि सबैभन्दा तीव्र आक्रमण गर्नेहरू प्रायः नयाँ राजनीतिको झण्डा बोकेकाहरु छन्। तर यही समूह सहकारी ठगी, आर्थिक अनियमितता र नैतिक प्रश्नले घेरिएका पात्रहरूप्रति अस्वाभाविक रूपमा मौन देखिन्छ। प्रमाणित कार्यसम्पादन भएका व्यक्तिप्रति कठोरता र आरोपित पात्रहरूप्रति उदारता देखिनु गम्भीर नैतिक द्वैधता हो। यसले नयाँ राजनीतिको नैतिक दाबीमाथि नै प्रश्न उठाउँछ।
राजनीति आदर्शको प्रयोगशाला होइन, शक्ति सन्तुलनको रणभूमि हो। यहाँ संस्थागत पहुँच, संगठन र राज्यसत्तासँगको सम्बन्ध निर्णायक हुन्छ। यो यथार्थ नबुझी गरिने नैतिक उपदेश व्यवहारमा खोक्रो सावित हुन्छ। यही सन्दर्भमा कुलमान घिसिङले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु रणनीतिक रूपमा सही विकल्प देखिन्छ।
नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलन केवल दलगत संरचना होइन, राज्यसत्ता, ट्रेड युनियन, कर्मचारी संयन्त्र र संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा गहिरो प्रभाव राख्ने शक्ति हो। विद्युत् क्षेत्रको सुधारमा पनि कम्युनिष्ट नेतृत्वको राजनीतिक संरक्षण निर्णायक रह्यो भन्ने तथ्य लुकाउन सकिँदैन। यसकारण कम्युनिष्ट पार्टीसँगको सहकार्यलाई वैचारिक विचलनको रूपमा होइन, यथार्थवादी राजनीतिक छनोटको रूपमा बुझ्नुपर्छ। प्रश्न कम्युनिष्ट नामसँग सहकार्य भयो कि भएन भन्ने मात्र होइन। प्रश्न त्यो सहकार्य जनताको पक्षमा प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो। यदि त्यो सहकार्य सार्वजनिक सेवा, संस्थागत सुधार र राज्य क्षमताको विस्तारमा केन्द्रित छ भने, त्यो सहकार्य प्रगतिशील नै हुन्छ।
कुलमानको राजनीतिक भविष्य उनको व्यक्तिगत लोकप्रियताले मात्र निर्धारण हुने छैन। उनलाई घेर्ने सल्लाहकार घेरा निर्णायक हुनेछ। यदि त्यो घेरा अवसरवादी, आत्मप्रचारमुखी र सतही ‘सेलिब्रिटी राजनीति’मा रमाउने समूह भयो भने, उनी प्रयोग भएर सकिनेछन्। तर यदि सल्लाहकारहरू कम्युनिष्ट आन्दोलनको संस्थागत अनुभव, दीर्घकालीन एजेन्डा र सार्वजनिक उत्तरदायित्वप्रति प्रतिबद्ध भए भने, कुलमानको भूमिका सीमित भए पनि अर्थपूर्ण बन्न सक्छ।
अन्तत, बहस कुलमान घिसिङ व्यक्ति हुन् कि होइनन् भन्नेमा सीमित रहनु हुँदैन। केन्द्र प्रश्न प्रवृत्तिको हो। किन नेपालमा काम गरेर देखाएका व्यक्तिहरू राजनीतिमा प्रवेश गर्दा चरित्रहत्याको सजिलो शिकार बन्छन्? र किन गम्भीर आरोप खेपिरहेका पात्रहरू नै नैतिकताको नयाँ झण्डावाहक बनाइन्छन्? यसको जवाफ समयले देला। तर त्यो समयसम्म, यथार्थ बुझ्ने राजनीतिक विवेक, तथ्यमा आधारित बहस र बौद्धिक इमानदारी जोगाइराख्नु आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो। र यही यथार्थको धरातलमा उभिँदा, कुलमान घिसिङका लागि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु आदर्श होइन, सही राजनीतिक छनोट देखिन्छ।
