तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाल
अन्तरिम विधान—२०८१
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुधार्मिक एवं भौगोलिक विविधता भएको एक सुन्दर मुलुक हो । यहाँ
आदिवासी/जनजाति, खस आर्य, मधेशी, दलित, मुस्लिम लगायत विभिन्न जात, जाति एवं समुदायहरू बसोबास गर्दछन् भने लगभग १२४ भाषा–भाषिकाहरू बोलिन्छन् । तीमध्ये नेपालमा झण्डै ३८% जनसंख्या भएका आदिवासी/जनजातिहरू सदियौंदेखि राजनीतिक,
सामाजिक, कूटनीतिक, आर्थिक, भाषिक, प्रशासनिक, धार्मिक, शैक्षिक लगायत सबै क्षेत्रहरूमा अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन,
उत्पीडन, विभेद र बहिस्करण झेलिरहेका छन् ।
नेपालका ती आदिवासी जनजातिहरु मध्येमा तेस्रो ठूलो जनसंख्यामा पर्ने नेपाल खाल्डोको मुख्य शहरीबस्तीको वरिपरि रहेको एउटा ठूलो र पुरानो जाति हो तामाङ समुदाय । उनीहरु आफ्नो बाहुल्य किपट क्षेत्रलाई ताम्सालिङ भनेर चिन्दछन् । नेपालमा पछिल्लो तथ्यांक अनुसार तामाङ जाति करिब ६ प्रतिशत (१७ लाख) जनसंख्यामा छन् । विश्वमा तामाङहरु झण्डै ६० लाखको संख्यामा विस्वभरी फैलिएर रहेका छन् । भारतको दार्जिलिङ, सिक्किम हुँदै आसाम, हिमान्चल प्रदेश, बर्मा, भुटान र उत्तरमा चीनको स्वशासित
प्रदेश तिब्बतमा पनि तामाङहरुको ठूलो जनसंख्या स्थायी बसोबास गर्दछन् । तर तामाङहरु नेपाल लगायत प्रायः सबै देशहरुमा सिमान्तकृत र राज्यद्धारा सबभन्दा बढी उत्पीडनमा पारिएको जातिमा पर्दछन् ।
विगतमा भएको माओवादी जनयुद्ध लगायतका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, महिला जनताका बलिदानीपूर्ण संघर्षहरूको परिणाम २०६३ सालमा भएको परिवर्तनबाट नेपालमा लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्र स्थापना भएको छ । केही हदसम्म धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी नीति पनि लागू भएका छन् । यो निःसन्देह महत्वपूंर्ण तथा ऐतिहासिक उपलब्धि एवं परिवर्तनहरू हुन् | तर उत्पीडित जातिहरूको पहिचानका आधारमा संघीय एकाइहरूको निर्माण तथा जातीय स्वायक्त–शासनको व्यवस्था भने नेपालमा अझै भएको छैन । संघीयताकै पनि तहगत सोपान नमिल्दा प्रदेश अहिले अधिकार विहिन अवस्थामा रहन बाध्य छ । अतः प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै निरन्तर अघि बढ्नु र आ आफ्नो ऐतिहासिक भूमिमा ताम्सालिङ लगायत स्वायत्त प्रदेशहरु स्थापना गर्न र संघीय संरचनालाई ठीक ठाउँमा ल्याउन बाँकी नै छ । त्यस्का लागि तामाङ जनता लगायतलाई अझबएकताबद्ध, संगठीत र अझ जुझारु बनाउन जरुरी भएको छ । उनीहरुलाई वर्गीय र जातीय उत्पीडनबाट मुक्ति र राज्यसत्तामा पहुँच, पहिचान एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्व (पहिचानसहितको विकास) का लागि सम्पूर्ण तामाङ जनताले एक भएर लड्न जरुरी भएको छ ।
अतः देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता एवं सार्वभौमिकताको रक्षा, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता एवं गणतन्त्रको सुदृढीकरण र मुलुकको समाजवादी समृद्दिका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को एक सशक्त जनसंगठनका रूपमा एउटा सशक्त, जुझारू एवं साझा संगठनको आवश्यकता महसुस गरी तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाललाई पुर्नगठन गरी संचालन गर्नु वाञ्छनीय भएकोले यो विधान जारी गरिएको छ ।
भाग—१
प्रारम्भिक
नाम, झण्डा, छाप र प्रारम्भ —
धारा—१ः नाम, झण्डा, छाप र प्रारम्भः—
(१) नामः तामाङ लिपिमा : ཏ་མང་མི་རིགས་བཅིངས་འགྲོལ་ཚོགས་པ་བལ་ཡུལ།
देवनागरी नेपालीमा : तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाल हुनेछ र अंग्रेजीमा : Tamang National Liberation Front
भनिनेछ । संक्षेपमा नेपालीमा तारामुमो भनिनेछ ।
(२) प्रारम्भ : यो अन्तरिम विधान केन्द्रीय समितिले पारित गरेपछि लागू हुनेछ ।
(३) झण्डा र शपथ–ग्रहण : झण्डाको देब्रे माथिल्लो कुनामा एउटा ठूलो तारा, त्यस्को ठीक नजीक तलबाट चौडाई र लम्बाईको
छेउतर्फ छड्के रहने गरी तीनवटा साना तारा रहने छन् । त्यस्को ठीक तल लम्बाईतर्फ चाप भएको एउटा डम्फू र डम्फूको
माथि कुनामा एउटा तारा रहने गरी पाँचवटा सेतो रङका ताराहरु र एउटा डम्फू रहने छ ।
परिभाषाः चारवटा ताराहरुको अर्थ राजनीतिक, वर्गीय, जातीय, आर्थिक, भाषिक र साँस्कृतिक मुक्ति (स्वतन्त्रता) र ठूलो ताराको
अर्थ तामाङहरुको एकताको प्रतीक हुनेछ । झण्डाको नमूना अनुसूची १ र ३ मा दिइएको छ ।
(५) छाप, प्रतीक चिन्ह र कार्यालय : छाप र प्रतीक चिन्ह क्रमशः अनुसूची. २ मा उल्लेख गरिए बमोजिम हुनेछन् । यस मोर्चाको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौं उपत्यकामा र प्रादेशिक कार्यालय, कार्यालयले तोके बमोजिम र जिल्ला कार्यालयहरु जिल्ला सदरमुकाममा रहनेछन् । महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका समितिहरुले तोकेको स्थानहरूमा कार्यालयहरु रहनेछन् ।
यो मोर्चाको सबै तहको छाप अण्डाकारको हुने छ । छापको माथिल्लो भागमा तामाङ, तल्लो भागमा अंग्रेजी र बीच भागमा
देवनागरी लिपीमा मोर्चाको नाम रहनेछ । बीच भागमा मोर्चाको झण्डा रहनेछ । त्यस्को ठीक तल देब्रेपट्टि स्थापना बर्ष २०५४,
दायाँपट्टि २०८१ र सम्बन्धीत समितिको नाम रहनेछ । छापको नमूना अनुसूची … मा दिइए अनुसार हुने छ ।
(४) स्थापना मिति : संस्थाको स्थापना मिति वि.सं. २०५४ साल मंसीर ४ गते तदनुसार अंग्रेजीमा सन् १९९८ नोभेम्बर २१ तारिख
मानिनेछ ।
धारा—२ः परिभाषा —
विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा :
(१) “मोर्चा” भन्नाले तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाल लाई सम्झनु पर्दछ ।
(२) “आदिवासी/जनजाति” भन्नाले आफ्नो परम्परागत भौगोलिक क्षेत्र भएको, राज्यको भन्दा पृथक धर्म, संस्कृति, मातृभाषा,
इतिहास, परम्परागत रीति–रिवाज, साँस्कृतिक पहिचान र समानता एवं सामुदायिकतामा आधारित सामाजिक संरचना भएको,
नेपालको राजनीति र राज्य संचालनको मूल प्रवाहमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व नभएको, नेपालको भौगोलिक
एकीकरण हुनुभन्दा अघिका राज्यहरूका बासिन्दाका वंशज हुन् भन्ने लिखित वा अलिखित इतिहास भएको र “हामी” भन्ने
भावनाले ओतप्रोत भएको मानव समुदायलाई बुझाउँदछ ।
(२) “विधान” भन्नाले तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपालको अन्तरिम विधान–२०८१ लाई बुझाउँदछ ।
(३) “अनुसूची” भन्नाले यस अन्तरिम विधानमा व्यवस्था गरिएको अनुसूचीलाई बुझाउँदछ ।
(५) “सचिवालय” भन्नाले तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपालको सचिवालयलाई जनाउँदछ ।
(६) “विभाग” भन्नाले तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाल ले गठन गर्ने विभागहरूलाई जनाउँदछ ।
(७) “अधिवेशन” भन्नाले यस अन्तरिम विधान अनुरूप आयोजना हुने प्रदेश/जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, महानगरपालिका, उप– महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका, वडा र टोलस्तरीय अधिवेशनलाई जनाउँदछ ।
(८) “महाधिवेशन” भन्नाले विधानअनुरूप आयोजना हुने केन्द्रीय/राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई बुझाउँदछ ।
(९) “समिति” भन्नाले यस विधानअनुसार गठन हुने तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपालको केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका, वडा, टोल र सम्पर्क बिशेष समिति समेतलाई जनाउँदछ ।
(१०) “सदस्य” भन्नाले यस विधानअनुरूप तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाल को सदस्यतालाई जनाउँदछ ।
(११) “पदाधिकारी” भन्नाले यस विधानअनुसार गठन भएको यस संस्थाको सम्पर्क बिशेष, गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रका अध्यक्ष, बरिष्ठ–उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उप–महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्षलाई बुझाउँदछ ।
(१२) “नियमावली” भन्नाले यस मोर्चाको विधानको अधीनमा रही केन्द्रीय समितिले बनाएको नियमावलीलाई बुझाउँदछ ।
भाग—२
गठन र उद्देश्यहरू
धारा—३ः संस्था अविछिन्न संगठन :
(१) तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपालको गठन राष्ट्रिय महाधिवेशन द्वारा हुनेछ ।
(२) यो संस्था एउटा स्वतन्त्र, स्वायत्त र अविछिन्न राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक संगठन हुनेछ ।
धारा—५ः सैद्धान्तिक मान्यता र उद्देश्यहरू —
१. तामाङ जातिको मुक्तिका लागि सम्पूर्ण तामाङ जनतालाई एकताबद्ध र संगठीत गर्नु यसको मुख्य उदेश्य हुनेछ ।
२, तामाङ जातिको आत्म–निर्णयको अधिकारको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दै ऐतिहासिक भूगोल, सभ्यता र तामाङ जातिको स्वायत्तता सहितको ऐतिहासिक पहिचान ‘ताम्सालिङ’ स्थापित गर्नु यसको अर्को उदेश्य हुनेछ ।
३, मुलुकको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि लड्ने हुनेछ ।
- जल, जमीन, जंगललगायत प्राकृतिक श्रोत–साधनहरूमाथि तामाङलगायत आदिवासी जनजातिहरूको अग्राधिकार स्थापित गर्न संघर्ष गर्ने,
- राज्यका सबै अंग एवं तहहरूमा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि क्रियाशील रहने,
६. नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, जैविक विविधता सम्बन्धि महासन्धि, आदिवासी जातिको अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, श्रमसंगठनको आदिवासी-जनजाति सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूलाई कार्यान्वयन गर्न/गराउन प्रयास गर्ने,
- तामाङलगायत आदिवासी/जनजातिहरूका विरूद्ध भैरहेका सबै खाले उत्पीडन, शोषण, दमन, विभेद र असमानताहरूको अन्त्य तथा समान अधिकार एवं अवसरका लागि संघर्ष गर्ने,
८. तामाङलगायत आदिवासी/जनजातिहरूका भाषा, सँस्कृतिहरूको संरक्षण एवं सम्वर्द्धन, मातृभाषामा शिक्षा तथा पठन–पाठनको व्यवस्था गर्न र सरकारी कामकाजको भाषा घोषणा गर्नका लागि प्रयत्नशील रहने,
९. धर्मनिरपेक्षताको भावना एवं मर्मअनुसार राज्यका नीति एवं ऐन–कानूनहरूको निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि प्रयत्नशील रहने,
- पर्यावरणको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि आवश्यक तथा यथासम्भव कार्यहरू गर्ने,
११. तामाङ जातिको परम्परागत ज्ञान तथा सीप, कला, सामूहिक अधिकार, परम्परागत संस्था र प्रथाजन्य कानून, बौद्धिक सम्पत्ति तथा अन्य अधिकारहरूको संरक्षण, सम्बर्द्धन र कार्यान्वयनका लागि प्रयत्नशील रहने,
१२. तामाङरूको धर्म, भाषा, साहित्य, कला, सँस्कृति, इतिहास, भूगोल, रीति–रिवाज, रहन–सहन, सीप, प्रविधि आदिको अध्ययन, अनुसन्धान गरी तिनीहरूको संरक्षण, सम्वर्द्धन, प्रचार–प्रसार र विकास गर्न एक आदिवासी/जनजाति विश्वविद्यालय गठन गर्न प्रयासरत रहने,
१३. संघमा आदिवासी/जनजाति मन्त्रालय र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा
आदिवासी/जनजाति विभाग गठन गर्न/गराउन प्रयत्नशील रहने,
- तामाङ जातिको प्रदेशमा सामाजिक परम्परा र मूल्य–मान्यताहरू, रहन–सहन, रीति–रिवाज, जीवनशैलीको प्रत्यक्ष प्रदर्शन गर्ने एउटा प्रदर्शनी–स्थलको रूपमा एक सांस्कृतिक ग्राम स्थापना गर्न प्रयत्नशील रहने,
१४. तामाङलगायत आदिवासी/जनजातिहरूको भाषा, धर्म, सँस्कृति, इतिहास, रीति–रिवाज, परम्परा आदिसम्बन्धी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, र सामाजिक सम्पदाहरूको संरक्षण तथा सम्वर्द्धनका लागि आदिवासी/जनजाति संग्रहालय स्थाफना गर्न क्रियाशील रहने,
१६. अन्य आदिवासी/जनजातिहरूको हक–हित तथा मुत्तिका लागि गठित अन्य संगठनहरूसँग सहकार्य गर्ने,
१७. समान विचार तथा उद्देश्य भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चा–संघसंस्थाहरूसँग भाइचारा सम्बन्ध कायम राख्ने तथा
सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रियतावादतर्फ अघि बढ्ने,
१८. मुलुकमा आत्मनिर्भर तथा औद्योगिक अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिने,
१९. देशी, विदेशी सबै खाले फ्रतिक्रियावादको विरोध गर्ने ।
२०
. विश्वमा चलिरहेका जातीय/राष्ट्रिय मुत्ति आन्दोलनहरूलाई समर्थन गर्ने र तिनीहरूप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्ने,
२१. उक्त उदेश्यहरु पूर्तिका लागि आवश्यक कामहरु गर्नेछ ।
भाग—३
सदस्यता
धारा—४ः सदस्यता —
(१) संस्थाको विधान, घोषणा–पक्र, नीति र कार्यत्रम स्वीकार गर्ने नेपालका १८ वर्ष उमेर पुगेका तामाङहरुले यस संस्थाको साधारण सदस्यता प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
(क) कुनै व्यक्ति वा संस्थाले तामाङ जाति वा देसका लागि पुर्याएको असाधारण योगदानको आधारमा केन्द्रीय समितिले मानार्थ सदस्यता प्रदान गर्न सक्नेछ । यस्तो सदस्यताका लागि कुनै शुल्क लाग्ने छैन ।
(ख) कुनै ब्यक्तिले संस्थाले तोके बमोजिमको योग्यता तथा शुल्क बुझाई आजीवन सदस्यता लिन सक्ने छन् ।
धारा—६ः सदस्यता शुल्क — सदस्यता शुल्क बापत प्रति ब्यक्ति रू. १०/– बुझाउनु पर्नेछ ।
धारा—७ः प्रतिबद्ध सदस्यता —साधारण सदस्यता लिएको ३ बर्षभन्दा बढी भईसकेका सदस्यहरुलाई सक्रियताको आधारमा प्रतिबद्ध सदस्यता प्रदान गरिने छ । प्रतिबद्ध सदस्यताका लागि सदस्यहरुले एकमुष्ट रु. १००। बुझाउनु पर्ने छ । यस्ता सदस्यहरुलाई आफ्नो तहको समिति (प्रदेस वा स्थानीय समितिहरु (नगर वा गाउँपालिकाहरु) को अधिवेशनमा भाग लिने अधिकार हुने छ र छान्ने छानिने अधिकार हुनेछ ।
धारा—८ः सदस्यताको समाप्ति — देहायको अवस्थामा कुनै पनि किसिमको सदस्यता समाप्त हुनेछ |
(क) राजीनामा स्वीकृत भएमा,
(ख) मृत्यु भएमा वा मगज बिग्रेमा, र
(ग) विधानबमोजिम अनुशासनको कार्वाहीमा परी निष्काशित भएमा ।
भाग—५
संगठनात्मक सिद्धान्त, पद्धति र ढाँचा
धारा—९ः संगठन संचालन, सिद्धान्त र पद्धति —
संगठन संचालन, सिद्धान्त र पद्धति जनतान्त्रिक विधिअनुसार देहायबमोजिम हुनेछन् |
(१) यस संस्थाको सम्पूर्ण समितिहरू, पदाधिकारीहरू तथा सदस्यहरू केन्द्रीय समितिको मातहतमा हुनेछन् ।
(२) सम्पूर्ण तल्लो समिति माथिल्लो समितिको मातहत र अल्पमत बहुमतको अधीनस्थ रहनेछन् । सकेसम्म सर्वसम्मत र सहमतीय प्रणालीको आधारमा चल्ने प्रयत्न गरिनेछ ।
(३) केन्द्रीय समिति राष्ट्रिय महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी हुनेछ ।
(५) बैठकको गणपूरक संख्या साधारण बहुमत हुनेछ र साथै, बैठकको निर्णय साधारणतया बहुमतबाट हुनेछ ।
धारा—१०ः संगठनात्मक ढाँचा— यस संस्थाको संगठनात्मक ढाँचा देहायबमोजिम हुनेछ –
(१) राष्ट्रिय महाधिवेशन
(२) केन्द्रीय समिति
(३) प्रादेशिक समिति
(४)जिल्ला समन्वय समिति
(५) सम्पर्क बशेष समिति
(६)स्थानीय तहगत समितिहरु (महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडा समिति ।
भाग—४
महाधिवेशन र अधिवेशन
धारा—११ ः महाधिवेशन र अधिवेशन — राष्ट्रिय महाधिवेशन यस संस्थाको सर्वोच्च निकाय हुनेछ । राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा प्रदेश र
स्थानीय अधिवेशनहरू देहायबमोजिम हुनेछन् —
(१) राष्ट्रिय महाधिवेशनको आयोजना प्रत्येक ५ (चार) वर्षमा गरिनेछ । तर ठोस कार्यसूची र उचित कारण देखाई २/३ प्रादेशिक समितिहरू, जिल्ला समन्वय समितिहरूको बहुमतले लिखित रूपमा माग गरेमा, मागपत्र केन्द्रीय समितिमा दर्ता भएको मितिले ६ महिनाभित्र विशेष राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्नु पर्नेछ ।
(३) जिल्ला तथा सोभन्दा तल्ला समितिका अधिवेशनहरू प्रत्येक ३ (तीन) वर्षमा गरिनेछ । विशेष परिस्थितिमा भने एक तह माथिल्लो समितिको अनुमतिमा सबै समितिका अधिवेशनहरू निश्चित समयभन्दा अघि वा पछि पनि आयोजना हुन सक्नेछन् ।
धारा—१२ः महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व —
(१) राष्ट्रिय अधिवेशन (महाधिवेशन) मा प्रतिनिधित्व देहायबमोजिम हुनेछ —
(क) आयोजक सबै
(ख) प्रत्येक प्रदेशबाट जिल्ला नछुट्ने गरी केन्द्रीय समितिले जनसंख्या र मोर्चाको सदस्यताको अनुपातका आधारमा तोके
बमोजिमको प्रतिनिधिहरु
(२) प्रदेश अधिवेशन ः प्रदेश अधिवेसनमा प्रतिनिधित्व देहायबमोजिम हुनेछ —
(क) आयोजक सबै
(ख) प्रदेशभित्रका प्रत्येक जिल्लाबाट स्थानीय पालिकाहरु नछुट्ने गरी प्रदेश समितिले जनसंख्या र मोर्चाको सदस्यताको अनुपातका आधारमा तोके बमोजिमको प्रतिनिधिहरु
(३) जिल्ला समन्वय भेला ः जिल्ला भेलामा प्रतिनिधित्व देहायबमोजिम हुनेछ —
(क) आयोजक सबै
(ख) प्रत्येक महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका, नगरपालिका, र गाउँपालिका समितिको अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरु ।
(५) महानगरपालिका अधिवेशनमा देहायबमोजिम प्रतिनिधित्व हुनेछ ः—
(क) आयोजक सबै
(ख) प्रत्येक वडा समितिबाट पालिका समितिले तोक बमोजिम हुनेछ ।
(४) उप–महानगरपालिका अधिवेशनमा देहायबमोजिम प्रतिनिधित्व हुनेछ —
(क) आयोजक सबै
(ख) प्रत्येक वडा समितिबाट पालिका समितिले तोक बमोजिम हुनेछ ।
(६) नगरपालिका अधिवेशनमा देहायबमोजिम प्रतिनिधित्व हुनेछ —
(क) आयोजक समिति सबै
(ख) प्रत्येक वडा समितिबाट पालिका समितिले तोक बमोजिम हुनेछ ।
(७) गाउँपालिका अधिवेशनमा देहायबमोजिम प्रतिनिधित्व हुनेछ —
(क) आयोजक समिति सबै
(ख) प्रत्येक वडा समितिबाट पालिका समितिले तोक बमोजिम हुनेछ ।
(८) वडा अधिवेशनमा देहायबमोजिम प्रतिनिधित्व हुनेछ —
छ
(क) आयोजक सबै
(ख) वडाका क्रियाशील तामाङ सदस्यहरू
(ग) आवश्यकताअनुसार वडा समितिअन्तर्गत गठित गाउँ/टोल समितिका सदस्यहरू
(९) यसरी प्रतिनिधित्व गराउँदा राष्ट्रिय महाधिवेशनमा १०% र अन्य प्रत्येक तहको अधिवेशनमा आयोजक समितिले निर्वाचित प्रतिनिधि संख्याको १०% सम्म प्रतिनिधि मनोनित गर्न सकिनेछ ।
धारा—१३ः राष्ट्रिय महाधिवेशनको काम, कर्तव्य र अधिकार
(१) राष्ट्रिय महाधिवेशन संचालन गर्न बढीमा ४ जनाको एउटा अध्यक्ष–मण्डलको चयन गर्ने,
(२) केन्द्रीय समितिद्वारा प्रस्तुत विधान, राजनीतिक, सांगठनिक तथा आर्थिक प्रतिवेदनउपर छलफल गरी पारित गर्ने,
(३) राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्वाचन प्रयोजनका लागि एक निर्वाचन समिति गठन गर्ने,
(५) नयाँ केन्द्रीय समितिको निर्वाचन गर्ने ।
(४) नयाँ केन्द्रीय समितिको निर्वाचन नहोउन्जेल पुरानो समिति कामचलाउ रूपमा रहिरहनेछ ।
धारा—१५ः स्थानीय अधिवेशनका काम, कर्तव्य र अधिकार
(१) अधिवेशन संचालन गर्न अध्यक्ष–मण्डलको गठन गर्ने,
(२) आफ्नो तहको समितिद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक, सांगठनिक र आर्थिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने,
(३) आफ्नो तहको अधिवेशनमा निर्वाचन गराउन निर्वाचन समिति गठन गर्ने, र
(५) हरेक तहको अधिवेशनले आफ्नो तहको नयाँ समिति निर्वाचन गर्ने ।
(नोट ः नयाँ समिति निर्वाचित भएपछि मौजुदा समिति स्वतः विघटित हुनेछ ।)
(४) “स्थानीय तह” भन्नाले महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरु भन्ने बुझाउँदछ ।
धारा—१४ः महानगर समितिमा ३१ जना, उप–महानगर समितिमा २४ जना, नगर समितिमा २१ र गाउँ समितिमा २१ जनासम्म सदस्य
रहनेछन् । स्थानीय तहको सबभन्दा तल्लो तह भनेको वडा समिति हो । वडा समिति बढीमा १७ सदस्यीय हुने छ ।
भाग—६
समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
धारा—१६ः केन्द्रीय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार — एउटा महाधिवेशनदेखि अर्को महाधिवेशन नबसेको अवधिमा केन्द्रीय समिति संस्थाको सर्वोच्च अङ्ग हुनेछ । केन्द्रीय समिति बढीमा १४१ जनाको हुनेछ । यो राष्ट्रिय महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी हुनेछ ।
केन्द्रीय समितिका काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछन् —
(१) राष्टिय महाधिवेशनले केन्द्रीय अध्यक्ष १, वरिष्ठ उपाध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ७, महासचिव १, उप महासचिव २, सचिव ५ र
कोषाध्यक्ष १ को चयन गर्नेछ ।
(२) केन्द्रीय तहमा तोकिएबमोजिमका सचिवालय बनाउने, विभागहरू गठन गर्ने, आवश्यकताअनुसार आयोग, कार्यदल गठन गर्ने तथा आवस्यकता अनुसार बैकल्पिक सदस्यको मनोनयन गर्ने र त्यसको अधिकार र कर्तव्य तोक्ने,
(३) आवश्यकताअनुसार आफ्नो तहको समिति संख्याको २०% ननाघ्नेगरी केन्द्रीय सल्लाहकार समिति गठन गर्ने,
(५) केन्द्रीय तहमा मानार्थ सदस्यहरू समेत रहन सक्ने एक विद्वत्/विज्ञ सभा गठन गर्ने,
(४) राष्ट्रिय महाधिवेशनका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न कार्य योजनाहरू बनाउने,
(६) केन्द्रीय मुखपत्रलगायत आवश्यक सामग्रीहरूको सम्पादन तथा प्रकाशन गर्ने र त्यसको बिक्री–वितरणको व्यवस्था गर्ने,
(८) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बन्धुत्वपूर्ण तथा मित्रतापूर्ण दुई/बहुपक्षीय सम्पर्क र सम्बन्ध स्थापित गर्ने,
(९) तल्ला समितिहरूको कामको सुपरीवेक्षण र अनुगमन गर्ने तथा त्यहाँका समस्याहरूमा आधिकारिक निर्णय दिने,
(१०) आवश्यकताअनुसार तोकिएको प्रक्रियाअनुरूप मानार्थ वा संस्थागत सदस्यता प्रदान गर्ने,
(११) मातहतका समितिहरूलाई लेवी तोक्ने,
(१२) विधानबमोजिम केन्द्रीय समितिमा बढीमा केन्द्रीय समितिको सदस्यको १०% सदस्यहरू मनोनित गर्ने,
(१३) वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गर्ने, त्यसको कार्यान्वयनको लागि बजेट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने,
(१५) वार्षिक लेखा–परीक्षण गराउने र त्यसको प्रतिवेदन महाधिवेशनमा पारित गराउने,
(१४) समितिको कूल सदस्य संख्याको १/३ नबढाई सचिवालय गठन गर्ने
(१६) केन्द्रीय समितिको कुनै सदस्यले राजीनामा गरेमा वा असक्त भएमा वा असाध्य रोग लागेमा वा निधन भएमा वा अनुशासनको
कार्वाहीमा परी निष्काशित भएमा वा कुनै कारणले कुनै पद रिक्त हुन आएमा सो पद पूर्ति गर्ने,
(१७) केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको कार्य विभाजन वा क्षेत्र विभाजन र स्थानान्तरण गर्ने,
(१८) केन्द्रीय समिति, सल्लाहकार समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको राजिनामा स्वीकृत गर्ने,
(१९) विभागीय प्रमुख र सचिवहरूको चयन गर्ने,
(२०) राष्ट्रिय महाधिवेशनको आयोजना गर्ने,
(२१) विधानमा तोकिएबमोजिमका अन्य कामहरू गर्ने ।
ट
धारा—१७ ः केन्द्रीय सचिवालयको काम, कर्तव्य र अधिकार —
(१) केन्द्रीय कार्यालय संचालन गर्ने,
(२) केन्द्रीय स्तरबाट तयार गरिनु पर्ने कार्ययोजना वा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्ने,
(३) कुनै समसामयिक विषयहरूमा संस्थाको विचार वा अडान सार्वजनिक रूपमा राख्न आवश्यक पर्ने भएमा सो गर्ने,
(५) केन्द्रीय सचिवालयले गरेका निर्णयहरू केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउने,
(४) सचिवालयले गर्नुपर्ने भनी केन्द्रीय समितिले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने ।
धारा—१८ः प्रदेश समितिको गठन —
हरेक प्रदेश स्तरमा अधिवेशनद्वारा प्रदेश समिति गठन हुनेछ । समितिको गठन देहायबमोजिम हुनेछ ः
(१) प्रदेशभित्र तामाङ जनसख्याको आधारमा ४१ देखि बढिमा १५४ जनासम्मको प्रदेश समिति बनाउन सकिनेछ ।
(२) निर्वाचित प्रदेश समितिमा प्रदेश अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, सचिव १, उप–सचिव ३, कोषाध्यक्ष १ रहनेछन् ।
(३) निर्वाचित समितिले केन्द्रीय समितिको अनुमतिमा सो समितिको सदस्यको १०% सदस्य मनोनित गर्न सक्नेछ ।
धारा—१९ः प्रदेश समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार —
(१) नियमित रूपमा आफ्नो बैठक बस्ने र कार्यालय संचालन गर्ने,
(२) केन्द्रीय समितिका निर्देशन, निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने र गराउने,
(३) प्रदेश समितिले विदेश र स्कुलिङ विभागबाहेक अन्य आवश्यक विभागहरू गठन गर्ने र आवश्यकताअनुसार कार्यदलहरू गठनगर्ने,
(५) आफ्नो तहको सल्लाहकार समिति गठन गर्न सक्ने, यसरी समिति गठन गर्दा आफ्नो समितिको संख्याको २०% ननाघ्ने गरी गर्नुपर्नेछ ।
(४) आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने, समसामयिक रुपमा कार्यकर्ता भेलाहरूको आयोजना गर्ने,
(६) समितिको कुल सदस्य संख्याको एक–तिहाइ नबढ्ने गरी सचिवालय गठन गरी सञ्चालन गर्ने,
(७) प्रदेश समितिका कुनै सदस्यले राजीनामा गरेमा वा असक्त भएमा वा असाध्य रोग लागेमा वा निधन भएमा वा अनुशासनको कार्वाहीमा परी निष्काशित भएमा वा कुनै कारणले कुनै पद रिक्त हुन आएमा सो पद पूर्ति गर्ने,
(८) आफ्नो समितिमा पदाधिकारी र सदस्यहरूको कार्य विभाजन र जिम्मेवारी तोक्ने,
(९) आफ्नो समिति र सल्लाहकार समितिका पदाधिकारी र सदस्यको राजीनामा स्वीकृत गरी अनुमोदनको लागि केन्द्रीय समितिमा पठाउने,
(१०) आफ्नो समितिको कोषको व्यवस्था गर्ने,
(११) प्रादेशिक मुखपत्र लगायत अन्य आवश्यकीय सामाग्रीहरुको प्रकाशन गर्ने र बिक्री–वितरण गर्ने,
(१२) वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गर्ने, बजेट बनाई कार्यान्वयन गर्ने,
(१३) वार्षिक बजेटको लेखा–परीक्षण गराउने र त्यसको अभिलेख राख्ने,
(१५) जिल्लाहरूमा सुपरीवेक्षण, अनुगमन र जिल्ला समन्वय समितिको कामको मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन जारी गर्ने,
(१४) जिल्ला समन्वय समितिलाई लेवी तोक्ने,
(१६) आफ्नो प्रदेशको कामको संयोजन र समन्वय गर्ने,
(१७) आफ्नो तहको अधिवेशनको आयोजना गर्ने,
(१८) केन्द्रीय समितिले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने ।
धारा—२०ः जिल्ला समन्वय समितिको गठन — हरेक जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति बढिमा ३१–सदस्यीय हुनेछन् । जिल्लाका पालिकाहरुको समन्वय र पालिकाहरुको कामकार्वाहीलाई सुचारित गर्नु गराउनु यसको मुख्य काम हुनेछ ।
धारा—२१ः जिल्ला समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार —
(१) समितिका पदाधिकारीहरूको कार्यक्षेत्र तथा जिम्मेवारी तोक्ने,
(२) नियमित रूपमा बैठक बस्ने, कामको योजना बनाउने र सोको कार्यान्वयन गर्ने,
(३) माथिल्लो समितिका निर्देशन र निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्ने र गराउने,
(५) आफूले गरेका आवश्यक निर्णयहरूको माथिल्लो समितिबाट अनुमोदन गराउने र आफ्नो कामको प्रतिवेदन नियमितरूपमा माथिल्लो समितिमा पठाउने,
(४) वार्षिक कार्ययोजना बनाउने र वार्षिक बजेट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने र वार्षिक लेखा–परीक्षण गराई पारित गराउने,
(६) आवश्यक परे विभागहरू गठन गर्ने,
धारा—२२ः महानगरपालिका समितिको गठन —
हरेक महानगरपालिकामा आफ्नो तहको अधिवेशनद्वारा एक महानगरपालिका समिति गठन हुनेछ । त्यस्तो
महानगरपालिका (महानगर) समिति हरेक वडाबाट कम्तिमा २/२ जना प्रतिनिधि हुने गरी बढीमा ३१–सदस्यीय महानगरपालिका समिति गठन हुनेछ ।
धारा—२३ः उप–महानगरपालिका समितिको गठन —
हरेक उप–महानगरपालिकामा आफ्नो तहको अधिवेशनद्वारा एक उप–महानगरपालिका समिति गठन हुनेछ । त्यस्तो उप–
महानगरपालिका समिति हरेक वडाबाट कम्तिमा १/१ जनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी बढीमा २४– सदस्यीय उप–महानगरपालिका समिति गठन हुनेछ ।
धारा—२५ः नगरपालिका समितिको गठन —
हरेक नगरपालिकामा आफ्नो तहको अधिवेशनद्वारा एक नगर समिति गठन हुनेछ । त्यस्तो नगरपालिका समिति हरेक वडाबाट कम्तिमा १/१ जना प्रतिनिधि हुने गरी बढीमा २१–सदस्यीय नगर समिति गठन हुनेछ ।
धारा—२४ः गाउँपालिका (गाउँ समिति) समितिको गठन —
हरेक गाउँपालिकामा आफ्नो तहको अधिवेशनद्वारा एक गाउँपालिका समिति गठन हुनेछ । त्यस्तो गाउँ समिति प्रत्येक वडाबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी बढीमा २१–सदस्यीय गाउँपालिका समिति गठन हुनेछ । वडा कमिटि १४ समिति गठन गर्नेछ ।
धारा—२६ः स्थानीय तह समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार —
(१) समितिका पदाधिकारीहरूको कार्यक्षेत्र तथा जिम्मेवारी तोक्ने,
(२) आफ्नो समितिको कूल सदस्य संख्याको १/३ मा नबढाई सचिवालय गठन गर्ने,
(३) नियमित रूपमा बैठक बस्ने, कामको योजना बनाउने र सोको कार्यान्वयन गर्ने,
(५) माथिल्लो समितिका निर्देशन र निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने र गराउने,
(६) आफूले गरेका आवश्यक निर्णयहरू माथिल्लो समितिबाट अनुमोदन गराउने र आफ्नो कामको प्रतिवेदन नियमित रूपमा
माथिल्लो समितिमा पठाउने,
(८) वार्षिक कार्य–योजना बनाउने र वार्षिक बजेट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने र वार्षिक लेखा–परीक्षण गराई पारित गराउने,
(१०) समितिको सदस्य संख्याको १०% नबढाई सदस्यहरू मनोनित गर्ने,
(११) कुनै सदस्यले राजीनामा गरेमा वा असक्त भएमा वा कुनै असाध्य रोग लागेमा वा निधन भएमा वा अनुशासनको कार्बाहीमा परी निष्काशित भएमा वा कुनै कारणले कुनै पद रिक्त भएमा सो पद पूर्ति गर्ने,
(१२) सदस्यता शुल्क, लेवी, चन्दा र सहयोग संकलन गर्ने,
(१३) आफ्नो तहको समितिको अधिवेशन आयोजना गर्ने,
(१५) स्थानीय तहको कार्यालय संचालन र व्यवस्थापन गर्ने,
(१४) आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र सैद्धान्तिक–वैचारिक प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने र आवश्यकताअनुसार कार्यकर्ता भेलाहरू आयोजना गर्ने, र
(१६) माथिल्लो समितिले तोकेका अन्य काम गर्ने ।
(नोटः– स्थानीय तह भन्नाले महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा र टोल भनी बुझ्नुपर्दछ ।)
भाग—७
तदर्थ समितिको कार्यावधि र बैठकको व्यवस्था
धारा—२७ः तदर्थ समितिको व्यवस्था —
संस्थाको विभिन्न तहमा निर्वाचित समिति नभएको अवस्थामा भेलाद्वारा वा मनोनयनद्वारा तदर्थ समितिहरू गठन गरिनेछन् ।
यस्तो समितिको मुख्य काम अधिवेशन सम्पन्न गराउनु हुनेछ । अधिवेशन सम्पन्न नहुन्जेलसम्म निर्वाचित समितिका
अधिकारहरू प्रयोग गरी यसले काम गर्नेछ । तदर्थ समितिको अवधि सामान्यतया ६ महिनाको हुनेछ ।
धारा—२८ः कार्यावधि —
(१) विशेष परिस्थितिमा बाहेक केन्द्रीय तहका समितिहरूका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ र प्रदेश,
जिल्ला र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको कार्यकाल ३/३ वर्षको हुनेछ ।
(२) कुनै पनि व्यक्ति एउटै पदमा सम्बन्धित तहको महाधिवेशन वा अधिवेशनद्वारा पदाधिकारी चुनिएर लगातार २ कार्यकाल भन्दा बढी निर्वाचित हुन पाउने छैन । तर एक अवधि छोडी पुनः सोही पदमा निर्वाचित हुन पाउनेछ । कुनै पनि तहको पदाधिकारीमा चुनिन एक कार्यकाल सो समितिको सदस्य वा सोभन्दा माथिल्लो समितिको सदस्य भएर काम गरेको हुनुपर्नेछ ।
धारा—२९ः बैठक —
(१) केन्द्रीय समितिको बैठक साधारणतया ६ महिनाको एक पटक बस्नेछ ।
(२) प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहको समितिको बैठक ३/३ महिनामा एक पटक बस्नेछ ।
(३) समितिहरूको बैठक तोकिएको समयमा भए–नभएको अनुगमन एक तह माथिल्लो समितिले नियमित रूपमा गर्नु पर्नेछ ।
अनुगमनको अभिलेख राख्नु पर्नेछ । तर समितिमा विशेष कारण उल्लेख गरी बहुमत सदस्यहरूले माग गरेमा केन्द्रीय समितिको
१ महिनाभित्र र अन्य समितिको १४ दिनभित्र विशेष बैठक बोलाउनु पर्नेछ ।
(५) आवश्यकताअनुसार आकस्मिक बैठकहरू माथिल्लो समितिको निर्देशन वा अनुमतिमा बस्न सक्नेछ ।
भाग—८
केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार
धारा—३०ः केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछन् —
( १) अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार –
(क) केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय सचिवालयको बैठकको अध्यक्षता गर्ने,
(ख) केन्द्रीय समिति र सचिवालयको बैठक बोलाउन महासचिवलाई निर्देशन दिने,
(ग) संस्थाको कार्ययोजना तर्जुमा गरी केन्द्रीय समिति र सचिवालयको बैठकमा पेश गरी आवश्यक छलफल गरी पारित गराउने,
(घ) महाधिवेशन र केन्द्रीय समिति तथा सचिवालयले पारित गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा नेतृत्व प्रदान गर्ने,
(ङ) संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्ने,
(च) संस्थाको विधानमा उल्लेखित उद्देश्य प्राप्तिका लागि महाधिवेशन, केन्द्रीय समिति, विभाग तथा अन्य समितिहरूबाट भएका कामहरूको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने/गराउने,
(छ) बैठकमा मत बराबर भए निर्णायक मत दिने,
(ज) संस्थाको प्रमुख प्रवक्ताको रूपमा संस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्ने,
(झ) महाधिवेशन र केन्द्रीय समितिको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने
(ञ) आफ्नो काम विशेषले अनुपस्थिति भएमा बरिष्ठ उपाध्यक्षलाई कार्यवहाक अध्यक्ष दिने र
(ट) विधानअन्तर्गत रही अन्य आवश्यक कामहरू गर्ने ।
( २) केन्द्रिीय वरिष्ठ उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अ िधकार –
(क) अध्यक्षको अनुपस्थितिमा बैठकको कार्यवहाक अध्यक्षता गर्ने,
(ख) अध्यक्षको अनुपस्थितिमा केन्द्रीय समिति र सचिवालयको बैठक बोलाउन महासचिवलाई निर्देशन दिने,
(ग) अध्यक्षको अनुपस्थितिमा संस्थाको कार्ययोजना तर्जुमा गरी केन्द्रीय समिति र सचिवालयको बैठकमा पेश गरी आवश्यक छलफल गरी पारित गराउने,
(घ) अध्यक्षको अनुपस्थितिमा महाधिवेशन र केन्द्रीय समिति तथा सचिवालयले पारित गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरूको
कार्यान्वयनमा नेतृत्व प्रदान गर्ने,
(ङ) अध्यक्षको अनुपस्थितिमा संस्थाको विधानमा उल्लेखित उद्देश्य प्राप्तिका लागि महाधिवेशन, केन्द्रीय समिति, विभाग तथा अन्य समितिहरूबाट भएका कामहरूको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने/गराउने,
(च) अध्यक्षको अनुपस्थितिमा बैठकमा मत बराबर भए निर्णायक मत दिने,
(छ) अध्यक्षको अनुपस्थितिमा संस्थाको प्रमुख प्रवक्ताको रूपमा संस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्ने,
(ज) अध्यक्षको अनुपस्थितिमा महाधिवेशन र केन्द्रीय समितिको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने र
(झ) अध्यक्षको अनुपस्थितिमा विधानअन्तर्गत रही अन्य आवश्यक कामहरू गर्ने ।
( ३ ) केन्द्रीय उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार –
(क) केन्द्रीय समितिद्वारा तोकिएको प्रदेशका कामहरूको समन्वय, संयोजन र नेतृत्व गर्ने,
(ख) प्रदेश बैठकमा उपस्थित भई महाधिवेशन र केन्द्रीय समितिका निर्णयहरू तथा संस्थाका उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि आवश्यक योजना निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने,
(ग) तोकिएको प्रदेशमा क्रियाशील केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिने, सहयोग गर्ने र नेतृत्व प्रदान गर्ने, र
(घ) केन्द्रीय समितिले दिएका अन्य जिम्मेवारीहरू पूरा गर्ने ।
(५ ) महासचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार –
(क) अध्यक्षको परामर्श र निर्देशनअनुसार केन्द्रीय समिति र सचिवालयको बैठक बोलाउने,
(ख) अध्यक्षको परामर्श र निर्देशनमा ती बैठकका निमित्त कार्यसूची निर्धारण गर्ने,
(ग) केन्द्रीय कार्यालय र सचिवालय संचालन गर्ने,
(घ) संस्थाका संगठनात्मक कामहरूको निरीक्षण, अनुगमन र नियमन गर्ने,
(ङ) राष्ट्रिय महाधिवेशन र केन्द्रीय समितिमा संगठनात्मक प्रतिवेदन पेश गर्ने,
(च) मातहतका समिति र विभागहरूको कामको अनुगमन गरी मूल्याङ्कन अभिलेख राख्ने र समय–समयमा केन्द्रीय समितिमा सोको प्रतिवेदन पेश गर्ने, र
(छ) केन्द्रीय समितिले तोकेको अन्य कामहरू गर्ने ।
( ४ ) उप महासचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार –
(क) महासचिवको अनुपस्थितिमा बैठक बाट तोकेको उपमहासचिवले कार्यवहाक महासचिव चलाउने,
(ख) महासचिवको अनुपस्थितिमा अध्यक्षको परामर्श र निर्देशनअनुसार केन्द्रीय समिति र सचिवालयको बैठक बोलाउने,
(ग) महासचिवको अनुपस्थितिमा अध्यक्षको परामर्श र निर्देशनमा ती बैठकका निमित्त कार्यसूची निर्धारण गर्ने,
(घ) महासचिवको अनुपस्थितिमा केन्द्रीय कार्यालय र सचिवालय संचालन गर्ने,
(ङ) महासचिवको अनुपस्थितिमा संस्थाका संगठनात्मक कामहरूको निरीक्षण, अनुगमन र नियमन गर्ने,
(च) महासचिवको अनुपस्थितिमा राष्ट्रिय महाधिवेशन र केन्द्रीय समितिमा संगठनात्मक प्रतिवेदन पेश गर्ने,
(छ) महासचिवको अनुपस्थितिमा मातहतका समिति र विभागहरूको कामको अनुगमन गरी मूल्याङ्कन अभिलेख राख्ने र समय–समयमा केन्द्रीय समितिमा सोको प्रतिवेदन पेश गर्ने, र
(ज) महासचिवको अनुपस्थितिमा केन्द्रीय समितिले तोकेको अन्य कामहरू गर्ने ।
( ४ ) सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार –
(क) दैनिक कार्यालय संचालनमा सहयोग गर्ने,
(ख) महासचिव र उप–महासचिवको काममा सहयोग गर्ने । निजहरूको अनुपस्थितिमा निजहरूले गर्ने कार्य गर्ने,
(ग) केन्द्रीय समितिले तोकेको विभागीय जिम्मेवारी पूरा गर्ने, र
(घ) केन्द्रीय समितिले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने ।
( ६ ) कोषाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार –
(क) संस्थाको कोषको निर्माण र परिचालन गर्ने,
(ख) संस्थाको आर्थिक हिसाब–किताब दुरूस्त राख्ने,
(ग) आर्थिक श्रोतको पहिचान गर्ने, कोष निर्माण र व्यवस्थापनका लागि कार्ययोजना बनाउने,
(घ) राष्ट्रिय महाधिवेशन र केन्द्रीय समितिमा आर्थिक प्रतिवेदन पेश गर्ने,
(ङ) हरेक आर्थिक वर्षमा वार्षिक बजेट पेश गरी पारित गराउने, र
(च) केन्द्रीय समितिले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने ।
(७ ) सदस्यहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार–
(क) केन्द्रीय समितिले तोकेको भूगोल, विभाग वा अन्य कार्यक्षेत्रको जिम्मेवारी पूरा गर्ने,
(ख) बैठकमा उपस्थित हुने, छलफलमा भाग लिने, र
(ग) केन्द्रीय समितिले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने ।
धारा—३१ः केन्द्रीय सल्लाहकारहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार —
(१) संस्थाको केन्द्रीय समितिको २०% नबढ्ने गरी केन्द्रीय सल्लाहकारहरु बनाउन सक्नेछ ।
(३) केन्द्रीय समितिले चाहेको अवस्था र विशेष परिस्थितिमा अवस्यक सल्लाह र परामर्श दिने ।
(५) अध्यक्षले केन्द्रीय समितिको बैठकमा पूर्व अध्यक्ष तथा प्रमूख सल्लाहकारलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
धारा—३२ः विद्वत/विज्ञ सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार
(१) केन्द्रीय समितिले मानार्थ सदस्यहरूसमेत रहन सक्ने बढीमा ५१ जनासम्मको एक विद्वत/विज्ञ सभा गठन गर्नेछ ।
(२) संस्थाको केन्द्रीय अध्यक्षको अध्यक्षतामा सभाको बैठक वर्षको २ पटक बस्नेछ । विशेष परिस्थितिमा आवश्यकताअनुसार केन्द्रीय अध्यक्षले अन्य बैठक पनि बोलाउन सक्नेछ ।
(३) विद्वत्/विज्ञ सभाले संस्थालाई आवश्यक बौद्धिक, आर्थिक लगायत अन्य सल्लाह, सुझाव र सहयोग प्रदान गर्नेछ ।
भाग—९
प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय समितिका पदाधिकारीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार
धारा—३३ः प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहको समितिका पदाधिकारीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार —
( १) अध्यक्षको काम कर्तव्य र अधिकार –
(क) सम्बन्धित समितिको वैठकको अध्यक्षता गर्ने, मत बराबर भए निर्णायक मत दिने,
(ख) संस्थाको नीति, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने/ गराउने,
(ग) समितिको बैठक आयोजना गर्न सचिवलाई निर्देशन दिने,
(घ) समितिको बैठकको कार्यसूची तयार गर्न सचिवलाई निर्देशन दिने,
(ङ) आफ्नो कार्य क्षेत्रमा संस्थाको विकास, विस्तार र सुदृढीकरणका लागि कार्ययोजना बनाउने,
(च) अधिवेशनले पारित गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न समितिलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने,
(छ) आ आफ्नो समितिको सचिवालय गठन गर्ने र समितिको कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने,
(ज) आ आफ्नो समितिको अधिवेशनको आयोजना गर्ने, राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने,
(झ) आफ्नो तहको संगठनको समग्र नेतृत्व गर्ने,
(ञ) विधानअन्तर्गत रही अन्य कामहरू गर्ने, र
(ट) माथिल्लो समितिले तोकेका सबै कामहरू गर्ने/गराउने ।
( २) उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार –
(क) अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अध्यक्षले गर्ने सबै कामहरू गर्ने,
(ख) आफ्नो समितिको मातहतमा रही संगठन विस्तार र सुदृढीकरण गर्ने/गराउने, र
(ग) समितिले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने ।
( ३) सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार–
(क) अध्यक्षको निर्देशनमा आफ्नो समितिको बैठक बोलाउने । बैठकको कार्यसूची तयार पार्न अध्यक्षलाई सल्लाह र परामर्श दिने,
(ख) आफ्नो समितिको कार्यालय संचालन र व्यवस्थापन गर्ने,
(ग) आफ्नो तहको समितिको वैठक तथा अधिवेशन वा सम्मेलनमा सांगठनिक प्रतिवेदन पेश गर्ने, र
(घ) समितिका विभागहरू वा कार्यदलको कामको मूल्याङ्कन, अभिलेख राख्ने, नियमित गर्ने र समितिमा पेश गर्ने ।
(५) उप–सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार –
(क) दैनिक कार्यालय संचालन गर्न सचिवलाई सहयोग गर्ने,
(ख) सचिवको काममा सहयोग गर्ने र सचिवको अनुपस्थितिमा निजले गरी आएका सबै कामहरू गर्ने, र
(ग) आफ्नो समितिले तोकेको अन्य कामहरू गर्ने ।
( ४) कोषाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार –
(क) अध्यक्षको परामर्शमा आफ्नो समितिको कोषको निर्माण र संचालन गर्ने, त्यसका लागि योजना बनाउने,
(ख) आर्थिक हिसाब–किताब दुरूस्त राख्ने,
(ग) अधिवेशनमा समितिको आर्थिक प्रतिवेदन पेश गर्ने,
(घ) प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट निर्माण गरी समितिमा पेश गर्ने, र
(ङ) समितिले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने ।
( ६) सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार –
(क) आफ्नो समितिले तोकेको भूगोल र विभाग वा अन्य कार्यक्षेत्रको जिम्मेवारी पूरा गर्ने,
(ख) बैठकमा उपस्थित हुने, छलफलमा भाग लिने र निर्णय गर्न सहयोग गर्ने, र
(ग) समितिले तोकेको अन्य कामहरू गर्ने ।
भाग—१०
विभागको व्यवस्था
धारा—३५ः विभागको गठन —
(क) यस संस्थाको केन्द्रीय समितिअन्तर्गत देहायबमोजिम विभागहरू रहनेछन् –
(१) संगठन विभाग (२) स्कूलिङ विभाग (३) अध्ययन, अनुसन्धान, प्रकाशन तथा प्रचार–प्रसार विभाग
(५) विदेश विभाग (४) महिला विभाग (६) मातृभाषा, साहित्य तथा संस्कृति संरक्षण विभाग
(७) युवा, विद्यार्थी तथा खेलकूद विभाग (८) उत्पादन तथा रोजगारी विभाग ९) कानुन तथा न्याय सम्पादन विभाग १०)
निर्माण ब्यावसायी विभाग ११) शहिद वेपत्ता विभाग
(ख) केन्द्रीय समितिले पदाधिकारी प्रमुख रहने गरी विभागहरू गठन गर्नेछ । पदाधिकारी नपुग भएमा केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट पनि विभागीय प्रमुख तोकिनेछ । केन्द्रमा बढीमा ७ जनासम्म विभागका सदस्यहरू रहनेछन् । विभागको काम मुख्य त तत् सम्बन्धमा आवस्यक सोधखोज, अनुसन्धान, प्रशिक्षण तथा समन्वयको काम गर्नु र केन्द्रलाई आवस्यक परामर्श प्रदान गर्नु हुने छ ।
धारा—३४ः निर्वाचन समितिको गठन —
(१) राष्ट्रिय महाधिवेशनले ७–सदस्यीय, प्रदेश अधिवेशनले ४–सदस्यीय र जिल्ला, स्थानीय तह महानगर, उप–महानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकास्तरीय अधिवेशनले ४ जनासम्म सदस्य रहेको एक निर्वाचन समिति गठन गर्नेछ । प्रत्येक निर्वाचन समितिमा कम्तिमा १/३ महिला हुनुपर्नेछ ।
(२) निर्वाचन समितिमा रहेका व्यक्तिहरूले उम्मेदवार हुन र उम्मेदवारको प्रस्तावक तथा समर्थक हुन पाउने छैनन् ।
(३) निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने व्यक्ति संस्थाको विधानअनुसार अयोग्य छ भनी उजुरी परेमा छानबीन गर्ने र निर्वाचनसम्बन्धि
सम्पूर्ण निर्णय गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार निर्वाचन समितिलाई हुनेछ ।
(५) निर्वाचन सम्पन्न भएपछि निर्वाचित सदस्यलाई अध्यक्ष–मण्डलको अध्यक्ष वा निर्वाचन आयोगका अध्यक्षले अनुसूची— ३
बमोजिमको शपथ–ग्रहण गराउनु पर्नेछ ।
(४) निर्वाचन समितिको सम्पूर्ण काम पूरा भएपछि निर्वाचन समिति स्वतः विघटन भएको मानिनेछ ।
भाग—११
कोषको व्यवस्था
धारा—३६ः कोषको श्रोत — कोषको आय–श्रोत देहायबमोजिम हुनेछन् ः
(१) सदस्यता शुल्क
(२) लेवी,
(३) दान, दातब्यबाट प्राप्त सहयोग,
(५) प्रकाशन बिक्री–वितरणबाट प्राप्त रकम,
(४) विशेष कार्यक्रम वा अभियानबाट सङ्कलित रकम ।
धारा—३७ः कोषको संचालन देहायबमोजिम हुनेछ —
(१) संस्थाको एक कोष हुनेछ र यसमा धारा– ३६ बमोजिमको रकम राखिनेछ ।
(२) संस्थाको केन्द्रीय समिति र मातहतका समितिहरूको बैंक खाता संचालन सम्बन्धित समितिको कोषाध्यक्षको हस्ताक्षर अनिवार्य हुने गरी अध्यक्ष वा महासचिव/सचिवमध्ये कुनै एकको संयुक्त हस्ताक्षरबाट हुनेछ ।
(३) संस्थाको नाममा भएको चल–अचल जिन्सीलगायत सम्पूर्ण सम्पत्ति संस्थाको केन्द्रीय समितिको पूर्ण स्वामित्वमा रहनेछ । त्यसको
लगत तोकिएबमोजिम राखिनेछ । केन्द्रीय समितिको अनुमतीबिना लिइएको ऋण तथा दायित्वप्रति संस्था जवाफदेही हुने छैन ।
धारा—३८ ः लेखा तथा लेखा–परीक्षण —
(१) संस्थाको आय–व्ययको लेखा मातृ–पार्टीको केन्द्रीय लेखा–परीक्षण आयोगले तोकिदिएको प्रणालीबमोजिम राखिनेछ ।
(२) संस्थाको आन्तरिक लेखा–परीक्षण केन्द्रीय समितिले तोकेको रजिष्टर्ड लेखा–परीक्षकद्वारा गराइनेछ । महाधिवेशनले अन्तिम लेखा–
परीक्षण पार्टीको केन्द्रीय लेखा–परीक्षण आयोगबाट गराउनुपर्नेछ । यसको रिपोर्ट महाधिवेशनद्वारा अनुमोदन गराउनुपर्नेछ ।
(३) प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका समितिहरूको आन्तरिक लेखा–परीक्षण सम्बन्धित समितिले तोकेको रजिष्टर्ड लेखा–परीक्षकद्वारा
गराउनुपर्दछ ।
भाग—१२
अनुशासन र कार्वाही
धारा—३९ः जिम्मेवारी, अनुशासन र कार्वाही —
(१) प्रत्येक पदाधिकारी तथा सदस्यहरू सम्बन्धित समितिको मातहतमा र तल्लो समिति माथिल्लो समितिको मातहतमा र सम्पूर्ण
सदस्यहरू महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेछ ।
(२) यस विधानबमोजिम दिइएका जिम्मेवारी सम्बन्धित सबै पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले निःशर्त पालना गर्नुपर्नेछ । पालना नगरेमा
सम्बन्धित वा माथिल्लो समितिले आलोचना, चेतावनी, निलम्बन तथा निष्काशनसम्मको अनुशासनात्मक कार्वाही गर्न सक्नेछ ।
यसरी निष्काशन तथा अनुशासनको कार्वाही भएका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले सम्बन्धित समितिभन्दा एक तह माथिल्लो
समितिमा ३४ दिनभित्र लिखित पुनरावेदन गर्न पाउनेछन् ।
(३) कुनै पनि पदाधिकारी तथा सदस्यहरू बिना कारण र बिना सूचना बैठकमा अनुपस्थित भएमा सम्बन्धित समितिले स्पष्टिकरण
माग्न सक्नेछ ।
(५) समितिले बैठकमा लगातार ३ पटकसम्म अनुपस्थित सदस्य तथा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई आवस्यक कार्वाही गर्न
सकिनेछ ।
(४) संगठनको अहित तथा संस्थाको विधान विपरित काम गर्ने कुनै पनि सदस्यलाई संगठनले कार्वाही एवं निश्कासन गर्न सक्नेछ ।
(६) अभियोग लागि सजाय गर्नुपर्ने ठहरिएको व्यक्तिलाई सजाय हुनुभन्दा अगावै आफ्नो स्पष्टिकरण दिने मौका प्रदान गरिनेछ ।
(७) अभियोग लागेको व्यक्तिले सन्तोषजनक सफाइ दिएमा निजलाई लागेको अझियोगबाट मुक्त गर्न सकिनेछ ।
(८) निलम्बित व्यत्तिलाई ६ महिनाभित्रमा निष्काशन नगरिएमा निलम्बन फुकुवा भएको मानिनेछ । यसरी निष्काशन गरिएको
ठाउँमा सम्बन्धित समितिले बाँकी अवधिका लागि अर्को व्यक्ति मनोनयन गर्न सक्नेछ ।
(९) कुनै पनि व्यक्तिले संगठनबाट दिएको राजीनामा सम्बन्धित समितिबाट स्वीकृत गर्नुपर्नेछ ।
(१०) कुनै पनि सदस्यले आफ्नो राजीनामा सम्बन्धित समितिको अध्यक्षसमक्ष र अध्यक्षले उपाध्यक्षसमक्ष दिनुपर्नेछ ।
भाग—१३
विविध
धारा—५०ः अविश्वासको प्रस्ताव — संस्थाका अध्यक्षलगायत पदाधिकारीहरूलाई संस्थाको नीति एवं उद्देश्यविपरीत कार्य गरेको अभियोग
लगाई सम्बन्धित समितिको कूल सदस्य संख्याको बहुमतले हस्ताक्षर गरी अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिनेछ । अविश्वासको
प्रस्तावउपर छलफल गरी समितिको २/३ बहुमतले निर्णय गरी पदबाट बर्खास्त गर्न सकिनेछ । तर त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव
दर्ता भएपछि अभियोग लागेको व्यक्तिलाई सफाइको अवसरबाट बञ्चित गरिने छैन ।
ज्ञद्द
धारा—५१ः नियमावली बनाउने — संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि केन्द्रीय समितिले विधानअनुसार आवश्यक नियमावली र आचार–
संहिता बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ ।
धारा—५२ः विधान संशोधन — यस विधानमा संशोधन गर्नु परेमा राष्ट्रिय महाधिवेशनको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित
भएपछि लागू हुनेछ ।
धारा—५३ः विधानको व्याख्या गर्ने तथा बाधा–अड्काउ फुकाउने अधिकार — विधानको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कुनै बाधा—
अड्काउ आइपरेमा त्यसको व्याख्या गरी बाधा– अड्काउ फुकाउन निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई मात्र हुनेछ । तर
त्यस्तो विषयमा केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय त्यसपछि हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ ।
अनुसूची—१
झण्डा
नमूना
अनुसूची—२
छाप र प्रतीक चिन्ह
नमूना
अनुसूची—३
शपथ–ग्रहण
म तामाङ जातिको गौरवशाली राष्ट्रिय संगठन तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपालको …. …….. ……..समितिको ………..पदमा
निर्वाचित/मनोनित भएको यस महत्वपूर्ण घडीमा संस्थाको झण्डा सामु उभिएर निम्न प्रतिज्ञा गर्दछु —
१. म तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपालको विधानलाई कडाइका साथ पालन गर्नेछु ।
२. म तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपालको गोपनीयता तथा एकतालाई जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि बचाइराख्ने छु ।
३, म तामाङ जाति र मोर्चाको अहितमा कुनै काम गर्ने छैन ।
५
. म स्वच्छ एवं नैतिक आचरणयुक्त सादा जीवन बिताउने प्रण गर्दछु ।
पुर्ण ताम्सालिङ प्रदेश स्थाफना गरौं ! समाजवादी क्रान्तिको बाटोमा अघि बढौं ! !
सघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र –––––– जिन्दावाद !
वीर शहीदहरू –––––––––––––––––– लाल सलाम !
तामाङ राष्ट्रिय मुत्ति मोर्चा, नेपाल – जिन्दावाद !
(तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपालको, सातौ राष्ट्रिय महाधिवेशन २०८१/०३/०८ र ०९ गते विधान पारित)
