जनयुद्धदेखि नयाँ कम्युनिष्ट पार्टीसम्म
तामाङ/आदिवासी दृष्टिमा नेपाली वाम आन्दोलनको आत्मसमीक्षा
नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा माओवादी जनयुद्ध एउटा युगान्तकारी घटना हो। यसलाई केवल सशस्त्र विद्रोहको रूपमा हेर्नु इतिहासप्रतिको अन्याय हुनेछ। जनयुद्ध राज्य र समाजबीच जमेको गहिरो संरचनागत असन्तुलनको विस्फोट थियो | जहाँ वर्गीय उत्पीडनसँगै जातीय, सांस्कृतिक, भाषिक र भौगोलिक बहिष्करण गाँसिएको थियो। विशेषतः आदिवासी–जनजाति समुदायहरू राज्य निर्माणको सुरुदेखि नै राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा सीमान्तीकृत थिए। तामाङ समुदाय तिनै दीर्घकालीन बहिष्करणको सबैभन्दा गहिरो पीडा बोकेको समुदायमध्ये एक हो।
नेपालको राज्य संरचना मूलतः पहाडी हिन्दू उच्च जातीय वर्चस्वमा निर्माण भयो। आदिवासीहरूलाई राज्यका सह–निर्माता होइन, शासित प्रजाका रूपमा व्यवहार गरियो। तामाङहरू ऐतिहासिक रूपमा श्रम, सेना र करका स्रोत बने, तर सत्ता, शिक्षा र प्रशासनबाट योजनाबद्ध रूपमा बाहिर राखिए। “मसिन्या” जस्तो अपमानजनक वर्गीकरणले सामाजिक हीनतालाई कानुनी र सांस्कृतिक रूपमै संस्थागत गर्यो। पञ्चायतदेखि बहुदलीय व्यवस्थासम्म आइपुग्दा शासन प्रणाली फेरिए, तर राज्यको चरित्र फेरिएन। यही निरन्तर बहिष्करणले विद्रोहको सामाजिक आधार तयार गर्यो।
यही पृष्ठभूमिमा माओवादी जनयुद्ध उदायो। माओवादी आन्दोलनले पहिलोपटक आदिवासी समुदायलाई राजनीतिक भाषामा सम्बोधन गर्यो। “उत्पीडित जाति–वर्गको मुक्ति” भन्ने नारा आदिवासी जीवनअनुभवसँग प्रत्यक्ष जोडिन पुग्यो। गाउँ केन्द्रित राजनीतिक रणनीति आदिवासी भूगोलसँग स्वाभाविक रूपमा मेल खायो। त्यसैले जनयुद्धमा तामाङ, मगर, थारु, गुरुङ, राइ लिम्बु, दलित जस्ता समुदायको सहभागिता उल्लेखनीय रह्यो।
तर सुरुदेखि नै एउटा गम्भीर असन्तुलन देखिन थाल्यो | सहभागिता र नेतृत्वबीचको दूरी। आदिवासीहरू लडाकु, कार्यकर्ता र जनआधार बने, तर वैचारिक मस्तिष्क, रणनीतिक निर्णय र सत्ता नियन्त्रण सीमित समूहमा केन्द्रित रह्यो। यही असन्तुलनले भविष्यको विचलनको बीउ रोप्यो।
२०६३ को शान्ति सम्झौता युद्ध अन्त्यको ऐतिहासिक मोड थियो। तर आदिवासी दृष्टिमा यो अधुरो संक्रमण मात्र बन्यो। बन्दुक त थामियो, तर उत्पीडनका संरचना यथावत् रहे। राज्यसँग सम्झौता भयो, तर समुदायसँग संवाद भएन। संविधानसभा आदिवासीहरूका लागि ऐतिहासिक अवसर थियो। पहिचान–आधारित संघीयता उनीहरूको केन्द्रीय माग थियो। तर यो माग सत्ता–केन्द्रित राजनीतिक सौदाबाजीमा कमजोर पारियो। आदिवासी पहिचानको संवैधानिक सुनिश्चितता अपूरो रह्यो।
माओवादीले समावेशीतालाई आफ्नो उपलब्धि भन्दै आयो। तर त्यो समावेशीता प्रतिनिधित्वमा सीमित रह्यो, शक्ति संरचनामा होइन। नीति निर्माण, अर्थतन्त्र र सुरक्षा संयन्त्रमा आदिवासीहरूको प्रभाव नगण्य रह्यो। यो “प्रतीकात्मक समावेशीता” थियो- नाम मात्रको उपस्थिति, तर निर्णय शक्ति बिना। आदिबासी दृष्टिमा यो बहिष्करणको नयाँ रूप बन्यो, जसले माओवादीप्रतिको नैतिक विश्वास क्रमशः क्षय गर्यो।
द्वन्द्वकालीन न्यायको प्रश्न त झन् गहिरो नैतिक संकटको रूपमा उभियो। द्वन्द्वका अधिकांश पीडित ग्रामीण र आदिवासी पृष्ठभूमिका थिए। तर न्याय संयन्त्र कमजोर र राजनीतिक स्वार्थको बन्धक बन्यो। स्थायित्वलाई न्यायभन्दा माथि राखियो। यसले वाम आन्दोलनको नैतिक आधारमै प्रश्न खडा गर्यो। न्याय बिना समाजवाद सम्भव हुँदैन भन्ने सत्यलाई वाम नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्न सकेन।
आर्थिक नीतिमा पनि यही विरोधाभास देखियो। समाजवादको नारा उच्चारण गरिए, तर व्यवहारमा नवउदारवादी आर्थिक ढाँचा निरन्तर रह्यो। भूमि सुधार, प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय स्वामित्व, आदिवासी जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्दा कार्यान्वयन भएनन्। यसले वर्गीय राजनीति र आदिवासी यथार्थबीचको गहिरो दूरी उजागर गर्यो।
यही पृष्ठभूमिमा विभिन्न वाम घटकहरू मिलेर नयाँ “नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी” गठन भएको छ। ऐतिहासिक रूपमा यो कदम महत्त्वपूर्ण देखिए पनि आदिवासी दृष्टिमा प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन्। नेतृत्व संरचना मूलतः उही छ। सत्ता–केन्द्रित संस्कारमा स्पष्ट विच्छेद देखिँदैन। संयोजक प्रचण्ड स्वयं परिवर्तनका प्रतीक पनि हुन्, विचलनका पनि। यही द्वन्द्वात्मक भूमिकाले पार्टीको भावी दिशा अनिश्चित बनाइरहेको छ।
अब वाम आन्दोलन अगाडि तीन सम्भावना देखिन्छन्। पहिलो, पुरानै शैलीमा सीमित भएर क्रमशः जनविश्वास गुमाउने। दोस्रो, आन्तरिक द्वन्द्वले पुनः विघटनतर्फ जाने। तेस्रो, सीमित भए पनि वैचारिक पुनर्जागरणतर्फ अघि बढ्ने। तेस्रो विकल्प सजिलो छैन, तर असम्भव पनि होइन। यसका लागि नेतृत्व हस्तान्तरण अनिवार्य छ। आदिवासी नेतृत्व निर्णायक तहमा पुग्नुपर्छ। वर्ग र पहिचानको राजनीतिलाई एक–अर्काको विरोधी होइन, पूरकका रूपमा एकीकृत गर्नुपर्छ। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण न्याय र नैतिकतालाई राजनीतिका केन्द्रमा पुनःस्थापित गर्नुपर्छ।
तामाङ/आदिवासी दृष्टिकोणबाट हेर्दा समस्या विचारको होइन, संरचनाको हो। वाम आन्दोलनले आदिवासी पीडा बोलेको छ, तर सत्ता सुम्पिएको छैन। नयाँ कम्युनिष्ट पार्टी ऐतिहासिक चौराहामा उभिएको छ | पुराना गल्ती दोहोर्याउने कि नयाँ बाटो खोल्ने भन्ने प्रश्न खुला छ।
यदि आदिवासी समुदायलाई फेरि केवल राजनीतिक साधन बनाइयो भने इतिहास कठोर हुनेछ। तर उनीहरूलाई सत्ता संरचनाको सह–निर्माता बनाइयो भने सम्भावना अझै जीवित छ। समाजवाद आदिवासी मुक्तिबिना अधुरो हुन्छ, र आदिवासी मुक्ति समाजवादबिना अपूर्ण। यही यथार्थलाई स्वीकार नगरी नेपाली वाम आन्दोलन न त सैद्धान्तिक रूपमा टिकाउ हुन्छ, न त ऐतिहासिक रूपमा न्यायोचित।
लेखक : तामाङ राष्ट्रियमुक्तिमोर्चा अध्यायन अनुसन्धान बिभाग
