नेपालको राजनीतिमा तामाङ समुदायको कमजोर उपस्थिति संयोग होइन, यो लामो समयदेखि निर्माण गरिएको ऐतिहासिक र संरचनागत यथार्थ हो। जनसंख्याका आधारमा तामाङ समुदाय देशका ठूला समुदायमध्ये पर्दछ, तर नेतृत्व र निर्णय तहमा यसको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून छ। यो अन्तर केवल प्रतिनिधित्वको प्रश्न होइन, लोकतन्त्रको चरित्रमाथिको प्रश्न हो।
राज्य निर्माणको प्रारम्भदेखि नै तामाङ समुदायलाई “मसिन्या” भनेर वर्गीकृत गरियो। यो वर्गीकरण सामाजिक अपमान मात्र थिएन, यो राजनीतिक बहिष्करणको औजार थियो। राणा शासनकालमा तामाङहरू राज्यका नागरिकभन्दा बढी श्रमिकका रूपमा प्रयोग गरिए। सेना, प्रशासन र नीति निर्माणका संरचनाबाट उनीहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा टाढा राखियो। भूमि, शिक्षा र अवसरमा पहुँच नपाउँदा राजनीतिक चेतना र नेतृत्व विकास हुन सकेन। नेतृत्व आकस्मिक रूपमा जन्मिँदैन, अभ्यास, अवसर र निरन्तरताबाट निर्माण हुन्छ, जुन तामाङ समुदायलाई कहिल्यै दिइएन।
पञ्चायती व्यवस्थाले पनि यही संरचनालाई निरन्तरता दियो। जनजाति पहिचानलाई राष्ट्रिय एकताको विरोधी भन्दै दबाइयो। तामाङ भाषा, संस्कृति र इतिहास राज्यको मूल कथनबाट हटाइयो। २०४६ पछि बहुदलीय व्यवस्था आए पनि सत्ता सम्हाल्ने सामाजिक संरचना बदलिन सकेन। शासनको स्वरूप फेरियो, तर शासन गर्ने वर्ग उस्तै रह्यो। राजनीतिक दलहरू पुरानै जातीय–सामाजिक संरचनाबाट सञ्चालित भए र तामाङ समुदाय कार्यकर्ता र भीडको भूमिकामा सीमित रह्यो।
समावेशिताको नाममा केही अनुहारहरू अघि सारिए, तर ती अनुहार निर्णय गर्ने केन्द्रमा पुग्न सकेनन्। प्रतिनिधित्व देखावटी बन्यो, शक्ति हस्तान्तरण भएन। शक्ति बिना प्रतिनिधित्व लोकतान्त्रिक सजावट मात्र हुन्छ। यही कारण तामाङ राजनीति संस्थागत रूपमा कमजोर रह्यो।
दलित र मधेसी आन्दोलनसँग तुलना गर्दा यो कमजोरी झन् स्पष्ट हुन्छ। दलित आन्दोलनले छुवाछुतजस्तो स्पष्ट र कानुनी रूपमा परिभाषित उत्पीडनलाई राजनीतिक मुद्दा बनायो। त्यसले राष्ट्रिय बहस सिर्जना गर्यो र कानुन तथा संविधानमा अधिकार सुनिश्चित गरायो। मधेसी आन्दोलनले भूगोल र पहिचानलाई राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्यो। नागरिकता, भाषा र सीमाङ्कनका मुद्दाले राज्यलाई दबाबमा पार्यो। सडक र संसद दुवै प्रयोग गरेर शक्ति सन्तुलन बदलियो।
तर तामाङ आन्दोलनले त्यस्तो स्पष्ट राजनीतिक एजेन्डा निर्माण गर्न सकेन। आन्दोलन धेरैजसो सांस्कृतिक दायरामा सीमित रह्यो। ल्होसार, भाषा र डम्फु पहिचानका प्रतीक बने, तर ती प्रतीक सत्ता र नीतिसँग जोडिन सकेनन्। संस्कृति राजनीतिक रणनीतिसँग नजोडिँदा शक्ति उत्पादन हुँदैन। भावनाले भीड त बनाउँछ, तर सत्ता बनाउँदैन। यही कारण तामाङहरु राजनीतिमा प्रभावकारी बन्न सकेन।
अब तामाङ राजनीतिले आफ्नो मोडेल परिवर्तन गर्नैपर्छ। मुद्दा–केन्द्रित राजनीति अपरिहार्य छ। शिक्षा, रोजगारी, भूमि अधिकार र प्रशासनिक प्रतिनिधित्व मुख्य राजनीतिक माग बन्नुपर्छ। यी माग स्पष्ट, मापनयोग्य र समयसीमा सहितका हुनुपर्छ। अस्पष्ट नारा र भावनात्मक अपीलले राज्य हल्लिँदैन | स्पष्ट माग र संगठित दबाबले मात्र सत्ता बाध्य हुन्छ।
यससँगै योजनाबद्ध नेतृत्व उत्पादन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। नेतृत्व आकस्मिक रूपमा जन्मिँदैन। युवालाई वैचारिक, संगठनात्मक र राजनीतिक प्रशिक्षण दिनुपर्छ। गाउँदेखि केन्द्रसम्म निरन्तर क्याडर निर्माण नगरी नेतृत्व उभिँदैन। पार्टीभित्र पद माग्ने राजनीतिबाट बाहिर निस्केर समुदायको मतलाई निर्णायक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। संख्या शक्ति नबन्दासम्म सम्मान प्राप्त हुँदैन।
यस सन्दर्भमा पहिचान राजनीति अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ। पहिचान राजनीति विभाजनको राजनीति होइन, यो ऐतिहासिक रूपमा अदृश्य बनाइएकाको दृश्यता हो। पहिचानले इतिहासलाई बोल्न बाध्य बनाउँछ, पीडालाई सार्वजनिक बनाउँछ र नीति परिवर्तनका लागि नैतिक तथा राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्छ। दलित र मधेसी आन्दोलनले यही बाटो अपनाए, र राज्य चुप बस्न सकेन।
तामाङ समुदायले पनि आफ्नो इतिहास र उत्पीडनलाई राजनीतिक भाषामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। “हामी जनजाति हौँ” भन्ने भावनात्मक दाबीभन्दा “हामी राज्य निर्माणका हकदार हौँ” भन्ने राजनीतिक दाबी आवश्यक छ। प्रतिनिधित्वको माग मात्र पर्याप्त छैन, निर्णय अधिकारको संघर्ष अनिवार्य छ। नीति बनाउने टेबलमा बस्ने अधिकार माग्नु कमजोरी होइन, यो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो।
तामाङ नेतृत्व नउठ्नु नियति होइन। यो इतिहासले निर्माण गरेको अवस्था हो, जुन परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यदि तामाङ समुदायले पहिचानलाई शक्ति बनायो, मुद्दालाई स्पष्ट गर्यो र नेतृत्वलाई योजनाबद्ध रूपमा अघि बढायो भने नेपाली राजनीतिमा तामाङ नेतृत्व उभिनु सम्भावना मात्र होइन, राजनीतिक अनिवार्यता बन्छ। लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा यही हो, र समावेशिताको अर्थ यहीँबाट सुरु हुन्छ।
