समाजवादी क्रान्तिः तामाङ मोर्चाको भूमिका
युगान्तकारी परिवर्तनको नायक श्रेदय अध्यक्ष क. प्रचण्डको नेतृत्वमा संचालित ऐतिहासिक महान जनयुद्ध, सही सावित भएको यथार्थ, एकात्मक राज्यसत्ताको ठाउँमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित हुनु राजनीतिक व्यवस्थाको आमूल परिबर्तन हो, यो भन्दा बलियो प्रमाण अरु के हुन सक्छ ? संवैधानिक रुपमा नेपाल समाजवाद उन्मुख उल्लेख हुनु, यो धेरै महत्वको सवाल हो । यथास्थितिवादीहरुले यो ऐतिहासिक गणतन्त्रलाई बुर्जुवा गणतन्त्रकै रुपमा सिमित, राखि राख्न चाहन्छन भने आग्रगामी शक्तिहरुले समाजवादी गणतन्त्रको रुपमा स्थापित गराउन चाहन्छन । यही हो समाजवादमा व्यक्त हुने वर्ग संघर्षको रुप | यी २ मध्ये यथास्थितिवादीहरुको हर्कत विज्ञान विपरित हुने गर्दछ भने अग्रगामी क्रान्तिकारी शत्तिको प्रयास विज्ञान संवत हुने भएकोहुँदा जहिले पनि अग्रगामी शक्तिको विजय सुनिश्चित हुने गर्दछ । समाजवादी त्रान्तिमा, पहिचानको मुद्दा र बागमती प्रदेशमा तामाङ मोर्चाको भूमिका भन्ने विषयमा संक्षिप्त प्रकाश पार्ने कोशिश गरिएको छ ।
जातीय सवाल र पहिचानको मुद्धा :–
नेपाल बहुजाती, बहुभाषि, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण एक सुन्दर मुलुक हो । माओवादी जनयुद्धको कारण उत्पीडित जाती, क्षेत्र, वर्ग, लिंग समुदायमा अभुतपूर्ण जागरण ल्यायो । आफ्नो अधिकारको निम्ती संघर्ष गर्नु पर्ने कुरा प्रति सचेत र खबरदारी गर्न सामर्थ्य तुल्यायो । जातीय मुक्ति आन्दोलन, बर्गिय मुत्ति आन्दोलनसंग अभिवाज्य रुपमा गासिएको हुन्छ । क. अध्यक्ष प्रचण्ड भन्नु हुन्छ “सर्वहारा वर्गिय आन्दोलन नेतृत्व, विचार र निति विना जातीय मुक्ति संभव हुदैन” तसर्थ प्रधान पक्ष भनेको वार्गिय मुक्ति आन्दोलन नै हो । यद्यपी जातीय मुक्ति आन्दोलनलाई पनि संगै–सगै लिएर जान सक्नु पर्दछ । क. स्टालिनका अनुसार, ‘जाती भनेको एउटा साझा भाषा, इलाका, आर्थिक जीवन र साझा संस्कृतिमा व्यक्तिने मनोवैज्ञानिक स्वरुपको आधारमा निर्मित एक ऐतिहासिक रुपले स्थापित स्थिर जनसमुदाय हो । यो भनाइलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने, माथि उल्लेखित विशेषतामा आधारित तामाङ समुदाय बागमती प्रदेशमा सघन बसोवास भएको पाइन्छ । तामाङ समुदायको कुल १६,३९,८६६ जनसंख्या मध्ये वागमती प्रदेशमा मात्रै १२,१६,४१७ रहेको छ । तामाङ समुदाय एक जाती हो । ताम्सालिङ एक ऐतिहासिक पहिचान सहितको भुगोल हो, यो भूगोल भित्र विभिन्न जातजाती वसोवास गर्दछन, सघन र बाहुल्यताको आधारमा ताम्सालिङ भनिएता पनि अल्पसंख्यक रुपमा रहेको विभिन्न जातजाती समुदायमा शासन गर्ने होइन, शासक र शासीत जाती नभएर न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको आधारमा एक जातीले अर्को जातीको अधिकार हनन होइन, अधिकार रक्षाको लागि एक जातीले अर्को जातीको सम्मान र अस्तित्व स्वीकार गर्ने हरेक जातजातीको, समान भाषा, धर्म संस्कार, संस्कृतिको संरक्षण र जगेर्ना गर्ने सदभावपूर्ण वातावरण सृजना गर्ने राज्यको दायित्व हुनेछ । ताम्सालिङ केवल नामाकरण मात्रैको सवाल होइन, ताम्सालिङ नाम संग राज्यको तहबाट बर्षौ देखि उत्पिडनमा राखिएको जातिहरुको आत्म सम्मान जोडिएको हुन्छ र यस प्रदेश भित्र वसोवास गर्ने सम्पूर्ण जातजातीको समान सहभागिता र भेदभाव थिचोमिचोको अन्त्य समान अधिकारको व्यवस्थापनले, मनोवैज्ञानिक, भावना, विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने राज्य प्रणालीले मात्र गर्न सकिन्छ | युगौ देखि हेपिएका उत्पीडित क्षेत्र, जाती, वर्ग, लिङ्गको अधिकार सुनिश्चित पश्चात राष्ट्र कमजोर होइन झन बलियो र मजबुत हुन्छ । हिजोको एकात्मक केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाको शासकीय मानसिकताले यो अधिकारबाट बन्चित बनाइ राख्न विभिन्न हर्कत गरिरहेका छन् । यस प्रति सचेतता पूर्वक भण्डाफोर गर्न जरुरी छ ।
नेपालको संविधान धारा ६०को उपधारा (३)मा पहिचानका जातीय/समुदाय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक/क्षेत्रगत निरन्तरता एवं ऐतिहासिक निरन्तरता र सामार्थ्यका आर्थिक अन्तरसम्वन्ध र सामर्थ्यता, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलव्धता र प्रशासनिक सुगमताका आधारमा नेपालमा ७ प्रदेश रहने छन् । भनी लेखिएको छ | यसले पनि नेवा ताम्सालिङ नामको आवज संबिधानको मर्म अनुरुप नै सन्दार्भिक आवज हो भन्न सकिन्छ |
महत्वपूर्ण उपलब्धीहरु :
संघीय लोतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पछि २०६5 चैत्र 29 गते सरकारी वार्ताटोली र तामसालिङ संयुत्त संघर्ष समिति बिच भएको १९ बुँदे सम्झौता पत्र विशेष स्मरण योग्य छ । जस मध्ये केही बुँदा उल्लेख गर्न सान्दर्भिक रहेको छ । सम्झौताको बुँदा नं. 5 विगतको पिपा गोश्वार हालको बन्दोबस्ती गणमा तामाङ जाती विशेषको अपहेलना हुने स्वरुपको अन्त्य गरी नेपालको राष्ट्रिय सेनालाई विविध गणहरु निर्माण सहित समावेशी बनाउने नितिलाई प्रभावकारी रुपमा लागु गर्ने । सम्झौताको बुँदा नं. ७ अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन सन्धि नं. १६९ नेपाल सरकारद्धारा अनुमोदन भइसकेको सन्दर्भमा र संयुक्त राष्ट्रसंघद्धारा घोषित आदिवासी विश्व घोषणा पत्र, २००७ को नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको स्थितिमा प्राकृतिक श्रोत साधन, नदि-नाला तथा खनिजहरु आदिवासी र स्थानीय समुदायको स्वामित्व कायम राख्न सरकारले आवश्यक कानुन बनाई अगाडी बढने । बुँदा नं. १५ अत्यन्त पछि पारिएका तामाङ जाती लगायतका उत्फीडित वर्ग समुदायलाई ध्यान दिई रोजगारको विशेष कार्यक्रम आगामी वर्षबाट शुरु गर्दै त्रमश पूर्णता दिदै जाने । संघिय गणतन्त्रको पहिलो प्रधानमन्त्री (क. प्रचण्ड) को नेतृत्वको सरकारले गरेको यो सम्झौता आदिवासी जनजातीको सन्दर्भमा ऐतिहासिक उपलब्धी हो । सम्झौतामा उल्लेख भएका बुँदाहरुलाई व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्ने सरकारले गम्भिरतापूर्वक जोड दिनै पर्दछ ।
तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको भूमिका :
तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको भूमिका, तामाङ समुदायको कुल १६,३९,८६६ जनसंख्या मध्ये वागमती प्रदेशमा मात्रै १२,१६,४१७ रहेको छ । तुलनात्मक रुपमा तामाङ जातीको सघन बसोबास पाइन्छ । समाजवादी क्रान्ति पूरा गर्न, वागमती प्रदेशमा तामाङ समुदायको भूमिका निर्णायक र महत्वपूर्ण हुनेछ । तामाङ जाती आफ्नै मौलिक पहिचान भएको स्थापित जाती हो । यो जाती भाषा, धर्म, संस्कार र संस्कृतिमा अब्बल रहेको पाइन्छ । तामाङ राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा माओवादी पार्टीको स्वायत्त प्राप्त संगठन भए पनि यो संगठनले मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादलाई मार्ग निर्देशक सिद्धान्तको रुपमा ग्रहण गर्दछ । यो अहिलेको युगमा उत्कृष्ट वैज्ञानिक सिद्धान्त विचार हो । मोर्चा पार्टी निर्माणको पूर्वाधार वा प्रस्थानविन्दुको रुपमा लिन सकिन्छ । जातीय आन्दोलन उठान गर्नको लागी जातीय मोर्चाहरुलाई सक्रियतापूर्वक संगठन निर्माण कार्यमा स्वचालित रुपमा भूमिका निर्वाह गर्न वातावरण बनाउनै पर्दछ । मोर्चा संगठनलाई चलायमान गतिशिल बनाउन सकिएन भने पार्टी निर्माणमा गत्यारोध हुन पुग्दछ । चलायमान बनाउन जोड दिनै पर्दछ । पार्टी र मोर्चा एक अर्का बीचमा अन्तर सम्बन्धित छ । यो एक अर्काबीचमा परिपूरक सम्बन्ध कायम भएको हुन्छ । यो ऐतिहासिक तथ्य र यथार्थ हो । यसर्थ राज्यको हरेक निकायमा समान सहगामीता र प्रतिनिधित्वको विषय महत्वपूर्ण सवाल हो । समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्न, तामाङ मोर्चाको भूमिका निर्णायक हुनेछ । तथापी बागमती प्रदेशमा बसोवास गर्ने सम्पूर्ण जातजाती र समुदाय संग सहकार्य र हातेमालो गर्दै, एकजातीले अर्को जाती वा समुदायमा हार्दिकतापूर्ण व्यवहार सद्भाव कायम गरेर अगाडि बढ्दा यो ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्न सकिन्छ ।
समाजवादी क्रान्ति :
वर्ग विभक्त समाजमा समाजवादमा पनि वर्ग संघर्ष रहिरहन्छ । चीनमा क. माओको नेतृत्वमा सन १९4९ मा जनवादीक्रान्ति सम्पन्न गरी जनवादी चीनको घोषणा भयो । क्रान्तिकालमा राष्ट्रिय पुँजिपति वर्ग समेत मित्र शत्तिको रुपमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए भने जनवादी क्रान्ति पछि समाजवाद तर्फ प्रवेश गर्ने संक्रमण अवधिमा उनिहरुको स्वार्थ माथि धक्का लाग्ने विक्तिकै समाजवादी त्रान्तिको बिरुद्धमा आएका थिए । जनवादी क्रान्तिको सफलता पछि चिनमा क्रान्तिको उद्देश्य समाजवाद भयो । कलकारखानाको राष्ट्रियकरण गर्ने र उत्पादनको साधनहरु माथिको व्यतिगत स्वामित्वलाई सामाजिक रुप दिइयो । श्रदेय अध्यक्ष क. प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले कसैले कुनै पनि सरकारले इतिहासमै गर्न नसकेको काम, शुसासन कायम राख्न, भष्ट्राचारको विरुद्धमा चालेको साहासिक कार्य, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायको लागि एक ऐतिहासिक कोशे ढुंगाको रुपमा सावित हुनेछ । यो समाजवादी क्रान्तिको आधार निर्माण गर्न भ्रस्ट्राचारीलाई समूल नष्ट नपारी संभव नै छैन् । आज अरबौं रकम दलाल, विचोलियाहरुले भ्रष्ट्राचार गरी रहेकालाई संरक्षण गर्न केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट नेपाली जनताले के आश गर्ने ठाउ छ र ? सदन र सडकको मोर्चाबाट भ्रस्ट्राचारीलाई संरक्षण गर्ने सरकारको भण्डाफोरले निश्चय पनि समाजवादी क्रान्तिको राम्रो आधार तयार हुनेछ । एकात्मक राज्यव्यवस्थाको ठाउमा संघात्मक वा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएता पनि राज्यका हरेक निकाय र अंगहरुमा पूरानो एकात्मक सोच र मानसिकता विद्यमान कायम छ । जसलाई समय सापेक्ष रुपान्तर गर्न आवश्यक छ । आधारभूत वर्ग, मजदुर किसान जसको आर्थिक समृद्धिको लागि विशेष माओवादी पार्टीको नै प्रमुख भूमिका हुनेछ । सामाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्न सबैभन्दा पहिले पार्टीभित्रको नकारात्मक रुपमा मौलाएको गलत प्रवृति आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवाद, अहंकार र दम्भ, घमण्डबाट मुक्त हुन सक्नु पर्दछ । सामुहिकतामा आधारित कार्यशैलीले समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
उपसंहार :
राजनीतिक स्थायीत्व, स्थिर सरकार सुशासन, आर्थिक समृद्धिको अभियान सामाजिक न्यायको लागि सासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति शासन व्यवस्थाले मात्र संभव छ । पूर्ण समानुपातिक निवार्चन प्रणाली अवलम्बन गरेर मात्रै तमाम समाजमा व्याप्त रहेको विसंगति र विकृतिलाई अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण–समाजवादको दिशामा अघि बढ्न सकिन्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व चयन प्रक्रियामा वैज्ञानिक विधि मापदण्ड बनाएर अघि बढ्न, पार्टीहरुले गम्भिरतापूर्वक लिनु सक्नु पर्दछ । यी उल्लेखित विषयवस्तुको सारतः समाजवादीक्रान्तिको मजबुत, बस्तुगत आधार तयार हुनेछ ।
“एउटा अघाएको व्यक्तिले भोको मानिसको आवश्याकालाई बुझ्न सकिदैन”–कार्लमार्क्सको यो भनाइ बर्तमानमा पनि सान्दर्भिक छ । आज हुने खाने श्रमचोर वर्गलाई समाजवादी क्रान्तिको आवश्यकता छैन, किनकी उनिहरु अघाएका छन् । समाजवादी क्रान्तिको आवश्यकता वहुसंख्यक श्रमजीवि जनतालाई आवश्यक छ । किनकी अभाव छ, भेदभाव, थिचोमिचो छ । समाजवाद त्यस्तो सु–संस्कृतिक व्यवस्था हो जहाँ न्याय, समानता, सम्पन्नता, स्वतन्त्रताको वैज्ञानिक प्रणाली कायम भएको हुन्छ ।
क. बुद्धिमान माझी (बसन्त), केन्द्रिय सदस्य/सिन्धुली जिल्ला इन्चार्ज नेकपा
(माओवादी केन्द्र)
